२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक चासोका मुद्दामा फैसला गरेको दिन सोसल मिडियाबाट टाढा रहन न्यायाधीश पोखरेलको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले सार्वजनिक चासोका मुद्दामा पैरवी वा फैसला गरेको दिन सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहन न्यायाधीश र वकिलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको फैसलामाथि आउने प्रतिक्रियाले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको मनोविज्ञानमा असर पार्न सक्ने भएकाले न्यायाधीश पोखरेले आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौँमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘जुन पब्लिकको चासो भएको मुद्दाको बहस गर्नुहुन्छ वा हामी न्यायाधीशहरुले फैसला गर्छौँ, त्यो दिनको बेलुकाको सोसियल मिडिया नहेर्ने ।’

कुनै मुद्दाको फैसला वा बहसपछि सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रशंसा र आलोचनाले व्यक्तिमा अतिरञ्जित आत्मविश्वास वा नकारात्मक सोच विकास गराउने भएकाले सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘कुनै एउटा फैसला गर्‍यो, कुनै एउटा राम्रो मुद्दाको बहस गर्‍यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो आएको छ भने प्रशंसा आउँछ । ओहो म त भयंकर रैछु भन्ने खालको मेरो दिमाग बन्छ । अनि अलिकति आलोचना गाली भयो भने म चाहिँ राक्षसै रैछु भन्ने खालको पनि । त्यसले गर्दा खेरी तपाईँले त्यो दिनको बेलकाको फेसबुक र ट्वीटर अथवा अनलाइन मिडिया हेर्नु भएन भने भोलि बिहानबाट भाष्य चेन्ज भइसकेको हुन्छ । त्यस कारण मेरो हम्बल रेक्वेष्ट जुन दिन तपाईँले पब्लिकको अलि बढी चासो भएको मुद्दाको बहस पैरवी वा फैसला गर्नुहुन्छ त्यो दिनको बेलेकाको केही पनि नहेर्नु ।’ उनले भने

तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा समयसँगै सार्वजनिक धारणा परिवर्तन हुने भएकाले संवेदनशील मुद्दामा संलग्न हुनेहरूले त्यस दिन अनलाइन वा सोसल मिडिया नहेर्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।

0 Comments