२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सुकुम्वासी व्यवस्थापन चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने’ : प्रधानमन्त्री शाह

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सुकुम्वासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले तत्कालै सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा यथार्थपरक नहुने भन्दै दीर्घ समयदेखि जटिल बनेको विषयलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो स्थानीय सरकारको अनुभव उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र त्यसपछि दीर्घकालीन बसोबासका लागि राज्यले उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको समन्वयमा वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। उनले सुकुम्वासी व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रतिबद्धताको विषय मात्र नभई कार्यान्वयनयोग्य योजनासँग जोड्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले लामो समयदेखि समाधान नभएको समस्या एकै पटक समाधान हुने अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक नहुने उल्लेख गर्दै ३५ वर्षमा नसुल्झिएको विषयलाई केही मिनेट वा छोटो समयमा समाधान हुने गरी नहेर्न आग्रह गरे।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै सुकुम्वासी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम अघि बढाइने जानकारी दिएको उनले स्मरण गराए।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विगतमा उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीमा डुबान, स्वास्थ्य समस्या लगायतका चुनौती देखिएकाले तत्कालीन समाधानसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा सरकार केन्द्रित हुने नीति लिइएको छ।

0 Comments