काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको सेवा-सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनः विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
परिषद्ले आइतबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब संरचना, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा समावेश हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिराम योगी द्वारा जारी विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि आफ्ना मागहरू सम्बन्धित निकायसमक्ष निरन्तर उठाइँदै आए पनि ठोस सम्बोधन नपाएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार परिषद्ले शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग पटक-पटक छलफल र ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भए पनि अपेक्षित नतिजा नआएको जनाएको छ।
आगामी बजेट छलफल र पारित गर्ने चरणमै विद्यालय कर्मचारीको तलब, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने परिषद्को आग्रह छ।
परिषद्को विवरणअनुसार देशभरका २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ३० हजार ३४६ कर्मचारी रहेका छन्। तीमध्ये ७ हजार ६२३ विद्यालय सहायक र २२ हजार ७२३ विद्यालय सहयोगी कार्यरत रहेको जनाइएको छ।
