२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महालेखा परीक्षकका सुझाव कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएका सुझावहरूको पूर्ण रूपमा पालना भएमा बेरुजु नियन्त्रण र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले अनियमित खर्च र बेरुजुले प्रदेश मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले महालेखा परीक्षकका निर्देशन तथा सुझावहरूलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ अनुसार नायब महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईले प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा नायब महालेखा परीक्षक राईले कोशी प्रदेशमा बेरुजु दर बागमती र गण्डकी प्रदेशपछि तुलनात्मक रूपमा कम रहेको जानकारी दिएका थिए।

सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कोशी प्रदेशको बेरुजु दर १.०६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव तथा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

0 Comments