२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन सतर्कता केन्द्रद्वारा छड्के अनुगमन तीव्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले अनुगमन टोलीलाई थप सक्रिय बनाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रोकथामका लागि आवश्यक छानबिन, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा केन्द्रले आफ्नो अनुगमन टोलीलाई थप सक्रिय बनाएको हो ।

केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले वर्तमान सरकार गठन भएसँगै जारी भएको १०० बुँदे कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा पछिल्ला दिनमा अनुगमनको कामलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट गरे ।

देशभरका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायसहित शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको सतर्कता सम्बद्ध टोलीले जेठ महिनामा दैनिक कम्तीमा १५ देखि २० वटा कार्यालय गई संकलन गरेको विवरणका आधारमा नियम उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने गरेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए ।

अनुगमन टोलीलाई तोकिएको सार्वजनिक निकायमा पुगी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको हाजिरी उपस्थितिसहित अनुशासन र उपयुक्त पोसाकसहित आफ्नो कार्यकक्षमा बसे, नबसेकोलगायतका विवरण संकलन गरी प्राप्त कैफियतका आधारमा सच्चिनका लागि व्यवस्थापन पक्षलाई राय सुझाव दिने र संकलित विवरण केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

0 Comments