काठमाडौँ। मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गत रहेका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यसहित कार्यदल गठन गरेको छ। यस सम्बन्धी निर्णय मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
निर्णयअनुसार कार्यदलको संयोजकत्व अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गर्नेछन्। तीन सदस्यीय उक्त कार्यदलमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा तथा ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल सदस्यका रूपमा रहनेछन्।
प्रदेश सरकारका अनुसार मन्त्रालय संरचनालाई पुनर्संयोजन गर्दै खर्च तथा प्रशासनिक संरचना सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो कदम अघि बढाइएको हो।
सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि गठित तीन दलबीच भएको १५ बुँदे सहमतिमा मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय पनि समावेश थियो। हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्।
तीन दलबीच भएको समझदारीअनुसार मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने सहमति रहेको जनाइएको छ। कार्यदलले यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी आगामी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने छ।
