काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको प्रभावकारी अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै समाजको सोच, व्यवहार र संस्कारमा सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस-२०८३ का अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले समानता, सम्मान र मानवीय मर्यादालाई व्यवहारमा उतार्ने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको ऐतिहासिक निर्णयको स्मरण गर्दै सामाजिक न्याय र समानताप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा यो दिवसलाई लिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले दलित समुदायले नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै त्यसको उचित सम्मान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सन्देशमा उनले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर, विभेदरहित समाज निर्माणका लागि कानुनी प्रबन्धसँगै सामाजिक चेतना र व्यवहारमा पनि रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकासका लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिएको छ। साथै, दलित समुदायका परम्परागत सीप संरक्षण, आयआर्जन अभिवृद्धि तथा प्रविधि विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले जनाएका छन्।
जातीय भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि सबै नेपालीलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय दिवसले सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानको संस्कृतिलाई थप मजबुत बनाउन प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
