काठमाडौँ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा संविधानको मूल चरित्र, आधारभूत संरचना र प्रस्तावनाको भावनालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संशोधनका नाममा संविधानको आधारभूत मर्ममा असर पुग्ने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँग भएको छलफलका क्रममा रेग्मीले संविधानको प्रस्तावनाले निर्दिष्ट गरेको मूल उद्देश्य र दिशानिर्देशलाई यथावत् संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनका अनुसार संविधानको आधारभूत संरचनामाथि हस्तक्षेप नगरी आवश्यक सुधारका विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ।
धार्मिक व्यवस्थासम्बन्धी बहसप्रति संकेत गर्दै उनले हाल कायम संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र यस क्षेत्रमा कुनै प्रकारको परिवर्तन आवश्यक नरहेको मत राखे।
शासन प्रणालीको स्वरूपबारे भइरहेको बहसमा उनले दीर्घकालीन स्थायित्वको खोजीमा शक्ति अत्यधिक केन्द्रित हुने जोखिमप्रति सचेत रहन आग्रह गरे। कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमध्ये कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासको गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकार गठन तथा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै रेग्मीले वर्तमान प्रावधान व्यवहारिक पक्षबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। नयाँ सरकार गठनपश्चात् दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्थाको सट्टा छोटो र व्यावहारिक समयसीमा निर्धारण गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
निर्वाचन प्रणालीबारे बोल्दै उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वर्तमान संरचनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिकामा असन्तुलन सिर्जना गरेको उल्लेख गरे। संसद्मा समानुपातिकतर्फबाट आउने सदस्यहरूको संख्या पुनः समीक्षा गरी घटाउने विकल्पमा विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले राजनीतिक नियुक्ति वा राज्यका उच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक सूचीमार्फत संसद्मा ल्याउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। साथै, राष्ट्रिय सभाको संरचनामा महिला, दलित तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए।
युवा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने न्यूनतम उमेर घटाएर २१ वर्ष कायम गर्न सकिने उनले सुझाव दिए। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि भने आवश्यक परिपक्वतालाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम उमेर ३० वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने उनको मत छ।
संवैधानिक आयोगहरूको संरचनासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय संस्थाका रूपमा कायम राख्नुपर्ने बताए। अन्य विषयगत आयोगहरूलाई सोही संरचनाअन्तर्गत समेट्दा प्रशासनिक दक्षता बढ्ने र संस्थागत दोहोरोपन कम हुने उनको तर्क थियो। प्रदेश तहमा अनावश्यक रूपमा आयोग विस्तार गर्न आवश्यक नरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरणका लागि कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेश को विकासमा विशेष संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए। शिक्षा, जनचेतना तथा आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई यी प्रदेशहरूमा प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
विकास आयोजनामा बजेट व्यवस्थापनको अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सुरु गरिएका परियोजनाको बजेट कटौती, रकमान्तर वा कार्यान्वयन अवरुद्ध हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न कानुनी तथा संवैधानिक संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने बताए। आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता सुदृढ बनाउन न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया न्याय परिषद्मार्फत नै सञ्चालन हुनुपर्ने उनले बताए। तर न्यायाधीशमाथिको अनुगमन र कारबाहीका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसले न्यायिक जबाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्ने क्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी समावेश गरिने बताएका छन्।
