काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थासँग सम्बन्धित स्याटेलाइट सेवा व्यवस्थापन, उपकरण खरिद तथा वित्तीय कारोबारका विभिन्न पक्षको समीक्षा गर्न एक अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले प्राप्त उजुरीहरू, महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट औँल्याइएका विषयवस्तु तथा सार्वजनिक चासोका मुद्दालाई आधार मानेर संस्थामा देखिएका भनिएका आर्थिक, प्रशासनिक र प्रक्रियागत पक्षको वस्तुगत मूल्यांकनका लागि समिति गठन गरिएको जनाएको छ।
गठित समितिको नेतृत्व इन्जिनियर डा. आभाष मास्केले गर्नेछन्। समितिमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रसारणका लागि सन् २००२ देखि विभिन्न विदेशी भू–उपग्रह सेवा प्रदायकसँग ब्यान्डविथ भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ। उक्त अवधिमा च्यानल विस्तार, प्रसारण प्रणालीलाई एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता तथा सम्बन्धित उपकरण खरिदका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू विभिन्न निकायमा दर्ता भएका थिए। साथै, महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गुनासोहरूमा प्रतिस्पर्धाविहीन सम्झौता, अनावश्यक आर्थिक दायित्व सिर्जना, वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन, प्रक्रियागत त्रुटि तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गठित समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित विगतदेखि हालसम्मका सम्झौता, सेवा विस्तारका निर्णय, प्रविधि स्तरोन्नति र उपकरण खरिद प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले तथ्यगत निष्कर्ष र सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन २१ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने कार्यादेश पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सुदृढ बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
