२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘बीमा सुधारका लागि ऐन संशोधन आवश्यक’ : सचिव देवकोटा

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी संशोधन अनिवार्य रहेको बताएका छन्।

आइतबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा उनले बीमा सुधारसँग सम्बन्धित काम अघि बढाउन नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामै परिवर्तन आवश्यक भएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी देखिएका समस्या र गुनासालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। उनले सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन अघि बढाइरहेको पनि बताए।

सचिव देवकोटाले पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि बजेट दोब्बर वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै यसले सुधार प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा व्यक्त गरे।

उनले बीमा सुधारका विभिन्न प्रस्तावहरू अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिगत निर्णयसँगै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सुधारका केही पक्षहरू कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ।

साथै, सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

0 Comments