काठमाडौँ । पोखरा बसपार्क क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ। उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेका जग्गाधनी पक्ष र पोखरा महानगरपालिकाबीच सहमति भएपछि रिट निवेदन फिर्ता गर्ने समझदारी बनेको छ।
बसपार्क क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउने महानगरको तयारीविरुद्ध केही जग्गाधनीले अदालतको शरण लिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले जेठ २२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो।
तर अदालतमा निर्धारित छलफलअघि नै जेठ २५ गते महानगरपालिका र जग्गाधनीबीच सहमति जुटेपछि मुद्दा फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत तस्बिर सार्वजनिक गर्दै सहमतिबारे जानकारी दिएका छन्।
पोखरा बसपार्क क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद लामो समयदेखि कायम छ। बसपार्क निर्माणका लागि २०३१ सालमा अधिग्रहण गरिएको करिब २०५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी असन्तुष्टिका कारण केही जग्गाधनी अदालत पुगेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा २०६० सालमा प्रभावित पक्षलाई क्षतिपूर्ति तथा सट्टाभर्नाको व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यसयता बसपार्कको अगाडिको राजमार्ग आसपासका केही जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। यसबीच पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन सुधार गर्ने योजना अघि बढाएको छ।
महानगरले अव्यवस्थित संरचना हटाउने, भूमिहीन तथा सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्ने, साथै बसपार्कको वास्तविक क्षेत्रफल र स्वामित्वसम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्न विभिन्न समिति गठन गरी काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
लामो समयदेखि अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास र जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी जटिलताले प्रभावित बनेको बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित महानगर सक्रिय रहेको छ। पछिल्लो सहमतिसँगै बसपार्क सुधार तथा आधुनिकीकरणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहज वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
