काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि संघ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदानतर्फ कर्णाली र मधेश प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका यी दुई प्रदेशले संघीय अनुदान बढी पाएका हुन् ।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) २०८३-८४ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख विनियोजन भएको छ ।
जसमध्ये स्थानीय तहलाई तीन खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख र स्थानीय तहलाई एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख बराबर हो । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा यो अनुदान दिएको हो ।
प्रदेशका लागि विनियोजन भएको अनुदान रकममा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशलाई १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख विनियोजन भएको छ ।
कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख, बागमतीका लागि १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख, गण्डकीका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख, लुम्बिनीका लागि रु. १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि रु १६ अर्ब एक करोड ४७ लाख विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकममध्ये समानीकरण अनुदान रु. ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र सशर्त अनुदान रु. ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रहेको छ ।
विशेष अनुदानतर्फ रु. तीन अर्ब ८२ करोड ११ लाख र समपूरक अनुदातर्फ रु. चार अर्ब ६० करोड १८ लाख विनियोजन भएको छ ।
