भूमि प्रशासनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन र संघीयता कार्यान्वयनसम्मका चुनौती अब एउटै सचिवको काँधमा आएका छन्। सचिव मदन भुजेलले यो दोहोरो जिम्मेवारीलाई कसरी सन्तुलनमा राख्लान् ?
काठमाडौँ। संघीय सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचनाअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सचिव मदन भुजेलको काँधमा आएको छ। साबिकका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाइएपछि सचिवीय नेतृत्वसमेत एकीकृत गरिएको हो।
सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा कायम गरिएसँगै सचिवहरूको दरबन्दी तथा जिम्मेवारी पुनः समायोजन गरिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हेर्दै आएकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव भुजेललाई एकीकृत मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो।
दुई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको एकीकृत नेतृत्व
नयाँ व्यवस्थासँगै मन्त्रालयको समग्र प्रशासनिक नेतृत्व सचिव भुजेलको जिम्मामा आएको छ। तर यो केवल सचिवीय जिम्मेवारी परिवर्तनको विषय मात्र होइन, गाभिएका दुवै मन्त्रालय राज्य सञ्चालनका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका रूपमा परिचित छन्।
भूमि प्रशासन आफैँमा संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। जग्गा प्रशासन, स्वामित्व विवाद, भूमि व्यवस्थापन, नाप जाँच तथा पछिल्लो समय जग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित विषय निरन्तर सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहने गरेका छन्। त्यसमाथि सहकारी क्षेत्रसमेत यही मन्त्रालयअन्तर्गत परेपछि यसको विस्तारित दायराले पछिल्लो समय थप चर्चा तथा विवाद उत्पन्न गर्दै आएको छ, जसलाई समाधान गर्न अहिले पनि भरमग्दुर प्रयास जारी छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, बचतकर्ताको रकम फिर्ता, नियमन र संस्थागत सुधारका विषयले मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई थप जटिल त बनाएको छ नै ।
यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनको अभिभावक मन्त्रालयका रूपमा चिनिन्छ। संघीयता विस्तारित कार्य जिम्मेवारीले यो मन्त्रालयलाई अझ बढी चर्चाको केन्द्रमा राख्दै आएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय तथा संगठन व्यवस्थापनका कारण यो मन्त्रालय राज्य संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहँदै आएको छ।
मन्त्रालयहरूको एकीकरणपछि अब यी दुवै क्षेत्रको नेतृत्व एउटै सचिवमार्फत सञ्चालन हुने भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको भूमिका अझ चुनौतीपूर्ण
भूमि तथा सहकारी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रशासनिक वृत्तमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका अझ जटिल मानिन्छ। कुनै पनि सरकारमा यो मन्त्रालय विवादबाट पूर्ण रूपमा अछुतो रहन सकेको छैन। विशेष गरी कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, पदस्थापन तथा जनशक्ति परिचालनका विषयले मन्त्रालयलाई पटक–पटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याउने गरेको छ।
समयानुकूल विधि निर्माणमा ढिलाइ, विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा देखिने समस्या तथा विभिन्न तहबाट आउने दबाबका कारण विगतमा मन्त्रालय विवादमा परेको उदाहरण प्रशस्तै छन्। कर्मचारी सरुवाकै विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसमेत विवादमा तानिएका घटनाहरू प्रशासनिक इतिहासमा दर्ज छन्। मन्त्रीको जागिर गएको मात्रै होइन, सरुवाकै सन्दर्भमा जेल नै जानु परेको उदाहरण पनि यसै मन्त्रालयसँग छ ।
सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये जनशक्ति व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषय भए पनि पछिल्ला केही वर्षयता मन्त्रालयलाई मुख्यतः ‘सरुवा मन्त्रालय’ का रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। विशेष गरी सरुवा केन्द्रित अभ्यासका कारण मन्त्रालयको नीतिगत तथा संस्थागत भूमिकाभन्दा प्रशासनिक व्यवस्थापनका विवादहरू बढी चर्चामा आउने गरेका छन्।
निर्णय प्रक्रियामा सचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले मन्त्रीका निर्णयलाई कानुनसम्मत, न्यायोचित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने जिम्मेवारी पनि सचिवमै निहित रहन्छ। नेपालको प्रशासनिक संरचनामा कानुनी व्यवस्थासँगै व्यवहारिक जटिलतासमेत धेरै हुने भएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वलाई संवेदनशील जिम्मेवारीका रूपमा लिने गरिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनदेखि प्रदेशमा सचिव तथा प्रमुख सचिवहरूको खटनपटनसम्म मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सहसचिव तथा सचिव स्तरका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रक्रिया पनि यही मन्त्रालयबाट अगाडि बढ्ने गर्दछ।
कर्मचारीका गुनासा, अपेक्षा तथा असन्तुष्टि प्रत्यक्ष रूपमा यही मन्त्रालयमा केन्द्रित हुने भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनको सफलता र असफलताको मूल्यांकनसमेत यही मन्त्रालयसँग जोडिने गरेको छ।
प्रदेशदेखि भूमिसम्मको अनुभव, अब सामान्य प्रशासनमा परीक्षा
सचिव भुजेलले यसअघि प्रदेश सरकारदेखि भूमि प्रशासनसम्मका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा पनि उनी विवादमा नपरेका सचिवका रूपमा चिनिन्छन्। प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा संयमित र प्रक्रियामुखी शैली अपनाउने अधिकारीका रूपमा उनको छवि रहेको प्रशासनिक वृत्तको बुझाइ छ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा सरुवा निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासलाई मन्त्रालयले निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट आउने दबाब तथा प्रभावको चुनौती भने पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।
विगतमा देखिने ट्रेड युनियन, राजनीतिक दल, बिचौलिया तथा प्रभावशाली कर्मचारी समूहको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तुलनात्मक रूपमा घटेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा हुने गरेको छ। यसले सचिवलाई निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर प्रत्येक निर्णयहरूमा अदृश्य शक्ति होस् या व्यवहारिकता मिलाउने नाममा होस्, एउटा चुक नै यो मन्त्रालयको विवादको जग बन्ने गरेको यथार्थतालाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जसका कारण आम कर्मचारीको हेराई तथा बुझाई नै परिवर्तन गरिदिने र सबैभन्दा धेरै फलाकिँदै आइएको सुशासनको को बाधक बन्ने भएकोले त्यही नै सचिवको अग्नि परीक्षाका रूपमा रहने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको समन्वय, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता तथा संस्थागत इमानदारिता नै मन्त्रालयको सफलताको प्रमुख आधार बन्ने देखिन्छ। कर्मचारी प्रशासनलाई विवादमुक्त, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यमा सचिव भुजेलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले अघि सारेका प्रशासनिक सुधारका प्राथमिकता र मन्त्रालयको कार्यदिशासँग समन्वय गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई विधिसम्मत र व्यवस्थित बनाउन सकिएमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश प्रशासनदेखि भूमि व्यवस्थापनसम्मका जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका सचिव भुजेलका लागि अब थपिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई विवादरहित, कानुनसम्मत र परिणाममुखी रूपमा सञ्चालन गर्नु नै आगामी कार्यकालको प्रमुख परीक्षाका रूपमा रहने देखिन्छ।
