१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वकपका खेल सार्वजनिक रूपमा देखाउन प्रशासनको अनुमति अनिवार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ का खेल सार्वजनिक रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण वा प्रदर्शन गर्न चाहने संघसंस्था तथा कम्पनीलाई पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा काठमाडौं जिल्लाभित्र सामूहिक रूपमा विश्वकपका खेल प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न वा ठूलो पर्दामा प्रदर्शन गर्न चाहने कुनै पनि संघसंस्था वा कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

सूचनाअनुसार स्वीकृतिविना रातिको समयमा ठूलो पर्दामा खेल प्रदर्शन गरी भीडभाड जम्मा गर्ने, समुदायमा असर पर्ने वा शान्ति–सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने गतिविधि गर्न नपाइने जनाइएको छ। यस्ता गतिविधिले सार्वजनिक व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले नियमनको व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि स्वीकृति प्राप्त गर्न आवश्यक निवेदन ढाँचा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध रहेको सूचनामा उल्लेख छ। प्राप्त निवेदनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थान, सम्भावित भीड व्यवस्थापन, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा अन्य आवश्यक पक्षको मूल्याङ्कन गरी अनुमति प्रदान गरिने जनाइएको छ।

कार्यालयले स्वीकृतिविना फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष प्रसारण वा सार्वजनिक प्रदर्शनका नाममा भिडभाड गर्ने, अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्ने वा कानुन विपरीत कार्य गरेको जानकारी प्राप्त भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका खेलहरू सार्वजनिक स्थल, होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्लब तथा अन्य व्यावसायिक स्थानमा सामूहिक रूपमा प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रशासनले शान्ति-सुरक्षा, भीड व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था लागू गरेको हो।

0 Comments