विश्लेषणात्मक टिप्पणीलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर मान्न नमिल्ने ठहर, पत्रकार दिलभूषण पाठकले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथि उठ्ने जिज्ञासा र प्रश्नको सम्बोधन सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक चासोका विषयमा गरिएको विश्लेषणात्मक टिप्पणीलाई मात्र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध दायर विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा सफाइ दिने क्रममा अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा जयवीर देउवाको जाहेरीका आधारमा दायर मुद्दामा अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै पाठकलाई सफाइ दिएको उल्लेख छ। अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा बुझाइएको २५ हजार रुपैयाँ धरौटीसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

‘उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिनु सार्वजनिक व्यक्तित्वको दायित्व’
फैसलामा अदालतले सार्वजनिक तथा राजनीतिक हैसियतसँग जोडिएका व्यक्तित्वमाथि उठ्ने प्रश्न र जिज्ञासाको सम्बोधन सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

अदालतले भनेको छ, “प्रस्तुत विवादमा जाहेरवाला मुलुकको अभिभावक सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय व्यक्तित्व रहेको, निजको बारेमा उठ्ने जिज्ञासा निजले नै सम्बोधन गर्दा राम्रो हुने अवस्था हो।”

त्यसैगरी, लगानी वा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषय आफैंमा नकारात्मक नभएको उल्लेख गर्दै अदालतले तथ्य गलत भए प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिने बाटो रहेको पनि औँल्याएको छ। फैसलामा भनिएको छ, “लगानी भएको वा व्यवसाय गरिएको कार्य आफैमा राम्रो सराहनीय कार्य हुनेमा लगानी नरहेको भए जाहेरवालाले नै प्रमाणसहित खण्डन गर्दा हुनेमा अन्यथा विकल्प अवलम्बन गरेको देखिन आयो।”

‘सार्वजनिक चासोका विषय उठाउनु पत्रकारको कर्तव्य र अधिकार’
फैसलामा अदालतले पत्रकारिताको भूमिकाबारे पनि स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेको छ। पत्रकारले समाजमा रहेका घटना र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई तथ्यका आधारमा सम्प्रेषण गर्नु व्यावसायिक जिम्मेवारी भएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले भनेको छ, “पत्रकारले समाजमा रहे भएका घटना समाचार सत्यतथ्यमा आधारित रही सम्प्रेषण गर्नु निजहरूको व्यावसायिक कर्तव्य हो, साथै पत्रकारिताको नाउँमा अन्य व्यक्तिको इज्जत प्रतिष्ठाको हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।”

अदालतका अनुसार पत्रकारिताको अभ्यासका क्रममा सार्वजनिक चासोका विषय उठाउनु र कसैको प्रतिष्ठामा अनावश्यक क्षति पुर्‍याउनु फरक विषय हुन्। प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीले सार्वजनिक सरोकारका विषयमाथि टिप्पणी गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

‘तथ्यमा आधारित टिप्पणीलाई चरित्रहत्या मान्न मिल्दैन’
फैसलामा अदालतले प्रसारण गरिएको सामग्रीको आशय र प्रयोग गरिएको भाषाको पनि विश्लेषण गरेको छ। अदालतका अनुसार प्रस्तुत सामग्रीमा सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका विषयमाथि विश्लेषणात्मक टिप्पणी गरिएको देखिन्छ।

अदालतले भनेको छ, “मस विवादमा प्रतिवादीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उठ्ने गरेका कुरालाई विश्लेषणात्मक टिप्पणीसम्म गरेको देखिन्छ।”

त्यसैगरी, सामग्रीमा जाहेरवालाको मानमर्दन वा चरित्रहत्या हुने प्रकृतिका आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रयोग भएको नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ। फैसलामा भनिएको छ, “निजले प्रस्तुत गरेको कथनमा जाहेरवालाको मानमर्दन हुने वा चरित्र हत्या हुने आपत्तिजनक शब्द व्यक्त गरेको देखिएन।”

‘सार्वजनिक बहसमाथिको टिप्पणी साइबर कसुर होइन’
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को प्रयोगको सीमाबारे पनि अदालतले महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। कसैको इज्जत तथा प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष आँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सामग्री प्रकाशन गरेमा मात्र उक्त कानुन आकर्षित हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उठ्ने गरेका कुरालाई विश्लेषणात्मक टिप्पणीसम्म गरेको अवस्थाले सम्बद्ध कानुन विपरीतको कार्य गरेको मान्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन।”

अदालतले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा उठेका विषयमाथि गरिएको विश्लेषणात्मक टिप्पणीलाई स्वतः साइबर कसुर मान्न नसकिने ठहर गर्दै अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यी आधारमा अदालतले पत्रकार पाठकविरुद्धको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठले सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथि उठ्ने जिज्ञासा, पत्रकारिताको विश्लेषणात्मक भूमिका तथा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोगका सीमाबारे महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको देखिन्छ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषयमा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत मुद्दा दायर हुने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा यो फैसला आएको हो। सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथि उठ्ने प्रश्न, पत्रकारिताको विश्लेषणात्मक भूमिका र विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोगको सीमाबारे अदालतले गरेको व्याख्यालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसमा महत्वपूर्ण सन्दर्भका रूपमा हेरिएको छ।