स्वीकृत विदा सकिएपछि पनि पदस्थापन, सरुवा, बढुवा वा स्तरवृद्धिको अभिलेख नदेखिएका कर्मचारीको विवरण राष्ट्रिय कितावखानाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठायो।
काठमाडौं । राष्ट्रिय कितावखानाको अभिलेख प्रणालीअनुसार साविक २०४७/११/२० देखि हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका विदा उपयोग गर्ने कर्मचारीको संख्या ७०५१ रहेको देखिएको छ । तीमध्ये हाल प्रचलित कानूनबमोजिमका विदा उपयोग गरिरहेका अर्थात् विदामा रहेका कर्मचारीको संख्या ९९३ रहेको छ ।
प्रणालीबाट देखिएको उक्त संख्यामध्ये संघतर्फको मात्र ६२३४ रहेको छ भने प्रदेशतर्फ १२२१ रहेको छ । राष्ट्रिय कितावखानाले उल्लेखित सबै कर्मचारीको नामनामेसीसहितको विवरण सबै मन्त्रालयमा पठाई यथार्थ छानविन गरी कितावखानालाई अभिलेख सच्याउन लेखी पठाउन अनुरोध गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयहरूबाट विवरण आउने क्रम जारी रहेको पनि जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय कितावखानाका अनुसार जेठ २९ गते शुक्रबार अबेरसम्ममा प्राप्त विवरणमध्ये ५०४ वटा विवरण अद्यावधिक गरिसकिएको छ । प्राप्त विवरणका आधारमा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा यथार्थ अवस्था पहिचान गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको जनाइएको छ ।
संघतर्फ देखिएको कुल ६२३४ विवरणलाई विशेष रूपमा अध्ययन गर्दा ५२९ विवरणमा थप छानविन आवश्यक रहेको अवस्था देखिएको छ । सबै ६२३४ विवरणको प्राविधिक विश्लेषण गर्दा स्वीकृत विदा समाप्त भइसकेपछि पनि कर्मचारीको जागिरको नियमित चक्रमा हुनुपर्ने पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, स्तरवृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण कुनै पनि घटना अभिलेखमा रेकर्ड नभएको पाइएको छ ।
सोही आधारमा राष्ट्रिय कितावखानाले यस्ता विवरणलाई निष्क्रिय भएको हुनसक्ने अनुमान गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई विशेष छानविन गर्न अनुरोध गरेको छ । यससम्बन्धी विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा इमेलमार्फत समेत पठाइएको जनाएको छ ।
विदा लिएको मितिपछिको कुनै पनि इभेन्ट, जस्तै पदस्थापन, बढुवा, स्तरवृद्धि, समायोजन जस्ता घटना सक्रिय नदेखिएको आधारमा ५२९ जना कर्मचारीको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय कितावखानाको विश्लेषणले देखाएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत २८७ वटा विवरण थप अध्ययनको दायरामा परेका छन् । त्यसपछि कृषि मन्त्रालयका ४२ र वन मन्त्रालयका ३७ विवरण रहेका छन् ।
मन्त्रालयगत वितरणअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका २९, सर्वोच्च अदालतका १८, उद्योग मन्त्रालयका १६, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फका १६, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका १५, अर्थ मन्त्रालयका १३, भूमि मन्त्रालयका ११, सञ्चार मन्त्रालयका ७, शिक्षा मन्त्रालयका ६ तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ५ विवरण थप छानविनको सूचीमा रहेका छन् ।
त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका ४, गृह मन्त्रालयका ३, खानेपानी मन्त्रालयका ३, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका ३, परराष्ट्र मन्त्रालयका २, राष्ट्रिय योजना आयोगका २ तथा अन्य विभिन्न निकायका १० विवरण पनि निष्क्रिय अवस्थाको सम्भावित सूचीमा परेका छन् ।
राष्ट्रिय कितावखानाले मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा अभिलेख सच्याउने, कर्मचारीको वास्तविक अवस्था अद्यावधिक गर्ने तथा निष्क्रिय देखिएका विवरणको यथार्थ स्थिति स्पष्ट पार्ने कार्य जारी रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयगत छानविनबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनपछि यी विवरणको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्ला केही समययता राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती) ले विवरण अद्यावधिक गर्नेदेखि लिएर प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । विभागका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले राज्यलाई विवरण खोज्न सहज बनाउनुका साथै बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूका लागि समेत सेवा पहुँचलाई सहज बनाएका छन् । कार्यालयलाई प्रविधिसँग जोडेर कर्मचारीहरूले धेरै सेवाका लागि कार्यालयमै पुग्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । जसले सानातिना कामका लागि पनि धेरै समय र खर्च व्यहोर्नुपर्ने पुरानो अवस्थाको अन्त्य गर्दै सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत विकास गरी कार्यालयमै पुग्न नपर्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ ।
