काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला(स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा विज्ञसँगको छलफलमा उनले बर्दिबास, धनगढी, बुटवल र वीरेन्द्रनगरमा रहेका प्रयोगशालाको भौतिक संरचना निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
समितिका सभापति डा। ओजस्वी शेरचनले प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए।प्रयोगशाला विज्ञहरू ओमप्रकाश शर्मा र गोपाल चौधरीले अपराधीकरणका मुद्दामा जाँच गरिने डिएनए परीक्षण र मानव पहिचानसम्बन्धी डिएनए बैंकको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए ।
साथै, विज्ञ नीराजन थापाले प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको बताउँदै विधेयकमा प्रशिक्षणको व्यवस्था समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवले ‘डिएनए डेटा बेस बैंक’ आवश्यक रहेको बताए। सांसद डा. लेखजंग थापाले पनि डिएनए बैंक स्थापना जरुरी रहेको बताए। उनले डिएनए सुरक्षाका लागि प्रयोगशालाको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद पुकार बमले प्रयोगशालालाई देशव्यापी र प्रभावकारी बनाउन योजना निर्माण आवश्यक रहेको बताए। सांसद गुरुप्रसाद बरालले वैज्ञानिक विदेश पलायन हुनबाट रोक्न योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सांसद चन्दनकुमार सिंह र गणेश पौडेलले पनि प्रयोगशालाका लागि पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
