लुम्बिनी । प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेटमा स्वास्थ्य सेवातर्फ प्राथमिकता तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि रु. पाँच अर्ब ६५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए ।
यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा निर्माणाधीन बहुतले अत्याधुनिक भवन निर्माण लगायत प्रदेशका अन्य महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु. दुई अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा ‘दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा: मोबाइल मेडिकल भ्यानबाट स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन रु. तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै ‘डिजिटल प्रविधिको साथ: दुर्गमका जनतामा प्रादेशिक अस्पतालको हात’ भन्ने मूल नाराका साथ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व अभियानमार्फत मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहका गर्भवतीलाई नि:शुल्क प्रयोगशाला जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि रु पाँच करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना वर्षदेखि तत्कालीन सरकारले लागू गरेको मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति रु. दुई लाख को सहुलियत कार्यक्रम र नि:शुल्क रक्तसञ्चार सेवालाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा ‘एन्टीरेविज भ्याक्सिन’ र सर्प दंश उपचार केन्द्रमा र ‘एन्टी स्नेक्स भ्याक्सिन’को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
प्रदेशका खासगरी तराइका जिल्लामा थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनीमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको उपचारको लागि औषधि, उपकरण, स्क्रिनिङ, बिमा र सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा, बाँझोपन व्यवस्थापन सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार एकाइ, जलन उपचार कक्ष, स्तनपान व्यवस्थापन इकाइको लागि र अस्पतालमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि चाहिने मेडिकल औजार–उपकरण उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
