२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेन जेड आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दामा समान व्यवहारको प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जवाफ माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिन सरकारसँग आग्रह गरे।

सांसद राईले आन्दोलनमा संलग्न केही व्यक्तिहरू अहिले मन्त्री तथा सांसदका रूपमा राज्य सञ्चालनमा सहभागी रहेको उल्लेख गर्दै त्यही आन्दोलनमा सहभागी अन्य नागरिक भने अझै कानुनी प्रक्रियाका क्रममा कारागारमा रहनुपरेको अवस्थाप्रति प्रश्न उठाए।

उनले कानुनी उपचार र न्यायिक प्रक्रियामा सबै नागरिकप्रति समान दृष्टिकोण अपनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा देखिएको फरक अवस्थाबारे सरकारको जवाफ माग गरे।

राईका अनुसार आन्दोलनपछिका घटनामा विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका ९७३ वटा मुद्दामध्ये केही अभियुक्त तारेख वा धरौटीमा रिहा भए पनि करिब २०० जना अझै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। उनले यस विषयमा सरकारको नीति र आगामी कदमबारे संसद्लाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्।

Leave a Reply