६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘होल्डिङ सेन्टरमा बालबालिकाका लागि सरकारको पहल सकारात्मक’ : तिलोत्तम पौडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेका बालबालिकाको आवास, मनोरञ्जन र शिक्षाका लागि सरकारको पहल सकारात्मक रहेको बालबालिकासम्बन्धी संस्थाहरूको सञ्जालको स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को संयोजनमा काठमाडौँको कीर्तिपुर, नागार्जुन तथा भक्तपुर र काभ्रेको बनेपामा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी अभिभावक र बालबालिकाको अवस्थाको अध्ययन गरिएको हो । त्यहाँका बालबालिकालगायत सम्बद्ध पक्षको छलफलबाट सेन्टरमा आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध भएको र थप सुविधानका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

ती सेन्टरमा बालबालिकालाई बस्नका लागि टेन्ट र म्याटको व्यवस्था, सामूहिक खाजा र पानीको व्यवस्था भएको, प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालसँग समन्वय गरिएको देखिएको छ । तर औषधिको र रोग विशेषणको पोषणयुक्त खानाको अभाव रहेको पाइएको छ ।

केही बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा भर्ना गराई यातायात, झोला, किताब तथा कपडाको व्यवस्था गरिएको र एक/दुई जना महिलाको परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिएको अध्ययनले देखिएको छ । एक क्षेत्रमा केही मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापलाई समेत बढाइएको तर औषत १५–१८ वर्ष उमेरका बालबालिकामा गर्मीले यस्तो गतिविधिमा असर परेको छ । ती सेन्टरमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका १०४ बालबालिका रहेको सो संस्थाले जनाएको छ ।

“सरकारको सहयोग र समन्वयकारी भूमिका रहेको छ । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी निकाय, संघसंस्था प्रभावकारी संस्थाबीचमा समन्वय देखिन्छ,” सिजपको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र समग्र रूपमा बहुपक्षीय कार्य योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारको पहिचान गरी योग्यताका आधारमा स्थायी वैकल्पिक आवास र रोजगारी तथा बालबालिकाको विद्यालय भर्ना र शिक्षा निरन्तरताको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्ने पाइएको बताए । उनले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, नेपालको संविधान र बालअधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था र मान्यताका आधारमा बालबालिकाको अधिकार रक्षार्थ आफूहरूले संकलन गरेको अवस्था र सुधारका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाइएको जानकारी दिए।

बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता, अशक्त भएका व्यक्तिहरूका निम्ति सुरक्षित आवास, पोषणयुक्त खाना, सरसफाइ सामग्री, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोसामाजिक सहयोगलगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि भनिएको छ ।   

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छ वर्षमुनिका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र सर्वोत्तम हितका लागि पोषण, खेल, मनोरञ्जन, सुरक्षित वातावरण एवं विशेष आवश्यकतामा ध्यान दिन, सम्भावित यौन दुर्व्यवहार, बालविवाह, बालश्रम शोषण, बेचबिखन तथा ओसारपसारलगायत जोखिमका बारेमा सचेत र सजग भई बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

0 Comments