गलकोट (बागलुङ) । वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका ढोरपाटनका तीन गाउँका ३६१ घरमा खानेपानी पुर्याइएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–४ खुङ्गा, सेराबाङ र किरी बस्तीमा कादुरीको सहयोगमा ३६१ घरमा ‘एक घर, एक धारा’ निर्माण गरेर शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुर्याइएको हो ।
खानेपानी आयोजनामा कादुरीबाट रु तीन करोड ३३ लाख ९४ हजार २५३ सहित ११ प्रतिशत जनश्रमदानबाट ४२ लाख बराबरको योगदान जुटाइएको छ । रु तीन करोड ७५ लाख ९४ हजारको लागतमा करिब छ महिनामा आयोजना सम्पन्न भएको हो ।
वर्षौंदेखि रहेको खानेपानीको समस्या छ महिनामा समाधान भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–४ का स्थानीय कमलाछवि विकले घरमा खानेपानीको धारा आएपछि दैनिक काम सहज भएको बताइन्। कादुरी एग्रिकल्चरल एड एसोसिएसन (ब्रिटिस गोर्खाज नेपाल) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको आयोजनाबाट ३६१ घरमा खानेपानी पुगेको उनले जानकारी दिइन्।
“यसअघि दुई-तीन गाग्री पानीले गुजारा चलाउनुपर्थ्यो, सुक्खा याममा दुई-तीन घण्टा हिँडेर कुवाको पानी ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले घरमा खानेपानीको धारा आएको छ”, विकले भनिन् ।
ढोरपाटन–४ का खुङ्गा, सोरबाङ र किरी बस्तीमा खानेपानी पुर्याइएको ढोरपाटन-३ खुङ्गाका वडाध्यक्ष तिलक पुनले जानकारी दिए। उनका अनुसार सोरबाङ आधारभूत विद्यालय र दीपक आधारभूत विद्यालयमा शौचालय तथा विद्यालयका लागि बालमैत्री धाराको समेत निर्माण गरिएको छ ।
विद्यालयमा शौचालय निर्माणका लागि भने छुट्टै बजेट खर्च गरिएको वडाध्यक्ष पुनले जानकारी बताए। विसं २०८२ कात्तिक १३ गते निर्माण सुरु गरिएको आयोजना गत वैशाखमा सम्पन्न भएर खानेपानी घरघरमा पुगेको उनले उल्लेख गरे ।
“नौ किलोमिटर टाढाको मुहानबाट पानी ल्याइएको छ । रु ३२ हजार ५७० मिटर पाइपलाइन बिछ्याएर दुई वटा इन्टेक, एक फिल्टर ट्यांकी, १० वितरण च्याम्बर र १७ रिजर्भ ट्यांकी निर्माण गरिएको छ”, वडाध्यक्ष पुनले भने । कादुरीले शुद्ध तथा गुणस्तरीय र समयमै काम सम्पन्न गर्ने अभ्यासका कारण स्थानीयले संस्थामाथि विश्वास गरेका उनका भनाइ छ ।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको खानेपानीको अभाव अन्त्य भएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बलबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए। आयोजनाको दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि प्रत्येक धारामा मिटर जडान गरिएको छ । हाल प्रतिधारा मासिक रु ७० शुल्क उठाउने व्यवस्था गरिएको छ भने मर्मतसम्भार कोष र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सोही रकम उपयोग गरिने समितिले जनाएको छ ।
