पृष्ठभूमि
एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक प्रशासन र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन आएको छ। विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्नो परम्परागत र प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल गभर्नेन्स हुँदै इन्टेलिजेन्ट गभर्नेन्स (आईजी) को चरणमा प्रवेश गराउन थालेका छन्। नेपालको शासकीय प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाह अझै पनि प्रक्रियागत र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। जनआकाङ्क्षाबमोजिम शासन सञ्चालन गर्न प्रक्रियामुखी कानुनी प्रबन्ध र कार्यप्रणाली, प्रमाणमा आधारितभन्दा मनोगत नीति-योजना, अप्राविधिक र सामान्यज्ञको बाहुल्यता भएको मानव संसाधन, नीतिगत तहमा रहेको तथ्याङ्कीय शून्यता, अन्तर-मन्त्रालय/तह समन्वयको परम्परागत संयन्त्र तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लागत र समय थपिने जस्ता संरचनात्मक र प्रक्रियागत समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै जनआकाङ्क्षाबमोजिमको सेवा प्रवाह गर्न र सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम तथा नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत डिजिटल गभर्नेन्सको अवधारणासहित शासकीय सुधार र प्रविधिको एकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
शासकीय प्रणालीमा आईजीको प्रयोग घनीभूत बनाउन नेपाल सरकारले हालै सूचना प्रविधि तथा डिजिटाइजेसनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा विशिष्ट निकायको स्थापना गरी प्रशासनिक डिजिटाइजेसन र इन्टेलिजेन्ट गभर्नेन्सको कार्य अघि बढाएको छ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग केवल च्याटबोटको प्रयोग र प्रशासनिक कागजात डिजिटाइज गर्ने काममा मात्र सीमित नराखी यसलाई रणनीतिक, दूरदर्शी र प्रणालीगत व्यवस्था (स्ट्राटेजिक फोर्स मल्टिप्लायर) का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। इन्टेलिजेन्ट गभर्नेन्सको अवधारणाले (आईजी) सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोगमार्फत नीति निर्माण प्रक्रियालाई ‘अनुमान’ (इन्ट्युइसन) र इच्छामा आधारित अवस्थाबाट ‘तथ्य र प्रमाण’ (एभिडेन्स-बेस्ड) मा आधारित बनाउन तथा सेवा प्रवाहलाई यान्त्रीकरणमार्फत नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
आईजी प्रयोगका केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू
शासकीय प्रणालीका सबै क्षेत्रमा आईजीको प्रयोग गर्न सकिने भए तापनि सूचना प्रविधि पूर्वाधार, जनशक्तिको क्षमता र उपलब्धता तथा कानुनी र शासकीय प्रबन्धसमेतलाई विचार गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा मुख्यतया निम्न क्षेत्रहरूमा आईजीको परिणाममुखी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
१. आर्थिक नीति तर्जुमामा एजेन्ट-बेस्ड सिमुलेसनको प्रयोग
नेपाल सरकारको १६औँ आवधिक योजना र राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति (डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क) ले आर्थिक सूचकाङ्कहरूको सुदृढीकरणका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग (एनपीसी) र अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा परम्परागत ‘स्ट्याटिक’ मोडलहरूको सट्टा एआई-सञ्चालित ‘एजेन्ट-बेस्ड म्याक्रो-इकोनोमिक सिमुलेसन’ (एजेन्ट-बेस्ड म्याक्रो-इकोनोमिक सिमुलेसन) प्रयोग गरी वस्तुपरक आर्थिक आकलन गर्न सक्छन्।
यसैगरी, बाह्य व्यापार घाटा, विप्रेषणको उतारचढाव र आन्तरिक उत्पादनको सीमितता जस्ता बहुआयामिक चरहरूबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन जीआईमा आधारित प्रणालीहरू सहयोगी हुन सक्छन्। जीआई मोडलले नेपाल-भारत वा नेपाल-चीन सीमा नाकामा कुनै विशेष वस्तुको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले हेरफेर गरियो भने त्यसले आन्तरिक बजारको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क, स्थानीय कृषि उत्पादनको बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र राजस्व सङ्कलनमा पर्ने असरबारे पूर्वानुमान गर्न सक्छ।
नेपाल सरकारको ‘व्यापार र पारवहन नीतिहरूलाई एआई एल्गोरिदमसँग जोडेर द्विपक्षीय पारवहन र व्यापार करिडोरमा हुने मालसामानको आवागमन र ढुवानी लागतलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ, जसले नेपालको हितअनुकूल द्विदेशीय वार्ताका रणनीतिहरू तय गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
२. नागरिक एप र समावेशी प्रविधिको अवधारणा
नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘नागरिक एप’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको एक महत्त्वपूर्ण आधार हो। हाल विभिन्न विभागहरू (राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, भूमिसुधार तथा मालपोत, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग) का डाटाबेसहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालित छन्। इन्टेलिजेन्ट गभर्नेन्स मोडलमा यी विभिन्न डाटाबेसहरूलाई एउटा एआई सेमान्टिक मिडलवेयर लेयर स्थापना गरी विभिन्न कार्यालयका डेटालाई एकीकृत गर्न सकिन्छ। यसले नागरिकको जन्म, विवाह, बसाइँसराइ वा जग्गा नामसारी हुँदा चाहिने कागजातहरू र डाटाहरू स्वतः भिडाई “एक पटक मात्र डाटा प्रविष्टि गरे हुने” प्रणाली विकास गर्न तथा नागरिकले एउटै प्रमाणपत्रका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या हटाई सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ।
यसैगरी, राष्ट्रिय समावेशीकरण नीतिबमोजिम नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, नेवारी, मगर, गुरुङ लगायतका मातृभाषाहरू र स्थानीय लवजहरूलाई बुझ्ने ‘मल्टी-डायलेक्ट भ्वाइस इन्टरफेस’ एआईमा समावेश गरेर डिजिटल साक्षरताको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ। यसबाट आम नागरिकले आफ्नै भाषामा बोलेर सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ।
३. सार्वजनिक सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजार नियमन र वित्तीय सुशासन
सरकारको १०० बुँदे सुशासन कार्ययोजनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती, लामो लाइन तथा अन्य प्रक्रियागत विषयहरूमा लाग्ने समय र खर्च कम गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि एआई-सञ्चालित ‘एकीकृत नागरिक प्रमाणीकरण प्रणाली’ (युनिफाइड आइडेन्टिटी इन्जिन) प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नागरिकता, राहदानी र सवारी चालक अनुमति-पत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा एआईले स्वचालित जैविक पहिचान (बायोमेट्रिक क्रस-म्याचिङ) को प्रयोग गरी कागजातहरूको विवरण तत्कालै प्रमाणीकरण गरी सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। यसरी नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति (नेसनल हेल्थ पोलिसी) अनुरूप दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सेवा प्रदान गर्न जीआईको ‘क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टम’ (सिएसएस) ले मद्दत गर्न सक्छ।
एआई-सञ्चालित इमेजिङ टुल्सहरू प्रयोग गरी एक्स-रे, सीटी स्क्यान वा इसिजी (ईसीजी) का रिपोर्टहरूलाई स्क्यान गरेर ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीहरूमा नै रोगहरूको प्रारम्भिक निदान गर्न सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि ‘एडाप्टिभ लर्निङ प्लेटफर्म’ (एडाप्टिभ लर्निङ प्लेटफर्म्स) मार्फत प्रत्येक विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता, गति तथा कमजोरीलाई ट्र्याक गरी व्यक्तिगत पाठ्यसामग्री वा पाठयोजना तयार गर्न सकिन्छ।
यसैगरी, बजारमा हुने कृत्रिम अभाव हुन नदिन ‘सप्लाई चेन इन्टेलिजेन्स’ (सप्लाई चेन इन्टेलिजेन्स) को प्रयोग गरी अत्यावश्यक वस्तुको मागको अनुमान गर्न सकिन्छ र कृत्रिम अभाव भए-नभएको यकिन गर्न सकिन्छ। वित्तीय सुशासनतर्फ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बजारमा हुने भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ) तथा वित्तीय अपराधहरू रोक्न एआई-सञ्चालित ‘मार्केट सर्भिलेन्स सफ्टवेयर’ (मार्केट सर्भिलेन्स सफ्टवेयर) लागू गरी नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छन्।
४. विपद् व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन र प्रिडिक्टिभ गभर्नेन्स
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड दिएको छ। हिमताल विस्फोटन, बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने गरेको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले एआईका ‘डीप लर्निङ’ मोडलहरू प्रयोग गरेर विपद् व्यवस्थापनलाई पूर्णतः पूर्वानुमानमा आधारित बनाउन सक्छ।
स्याटेलाइटबाट लिइने रियल-टाइम तस्बिरहरू तथा हिमाली क्षेत्रमा राखिएका आईओटी सेन्सरहरूको डेटालाई एआईले विश्लेषण गरी बाढी वा पहिरो आउनु केही दिन अगावै जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूको मोबाइलमा स्वचालित रूपमा सन्देश पठाउन सक्छ। यस प्रकारको प्रणालीले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
५. सार्वजनिक प्रशासनमा ‘मेरिट-बेस्ड’ क्षमता मापन र अनुमानयोग्य कर्मचारी प्रशासन
सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई अझ बढी वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन जीआई सहयोगी हुन सक्छ। नेपाल सरकारको ‘निजामती सेवा ऐन’ र प्रशासन सुधार प्रतिवेदनहरूले अनुमानयोग्य सरुवा/बढुवा प्रणालीको वकालत गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
निजामती किताबखानाको डेटालाई एआईसँग जोडेर कर्मचारीहरूको शैक्षिक पृष्ठभूमि, विशेष तालिम, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यअनुभवको एक ‘कम्पिटेन्सी म्यापिङ’ मोड्युल तयार गर्न सकिन्छ। उदाहरणका रूपमा सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वार्ता वा द्विपक्षीय पारवहन सम्झौताका लागि विशिष्ट अधिकृतको आवश्यकता परेमा एआईले प्रणालीमा रहेका कर्मचारीहरूमध्येबाट उपयुक्त कर्मचारीहरूको सूची सिफारिस गरिदिन सक्छ। यसले ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’ को अवधारणालाई लागू गर्नसमेत मद्दत गर्दछ।
यसका साथै, सरकारी कार्यसञ्चालन प्रणाली (जीआईओएमएस) भित्र सुरक्षित ‘एआई एडमिनिस्ट्रेटिभ को-पाइलट’ (एआई एडमिनिस्ट्रेटिभ को-पाइलट) को प्रयोग गरी मन्त्रालयहरूमा पेस हुने टिप्पणी (टिप्पणी) को मस्यौदा तयार गर्ने, पुराना मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरूको सान्दर्भिकता खोज्ने तथा प्राविधिक प्रतिवेदनहरूको संक्षिप्त परिमार्जन गर्ने कामहरू द्रुत गतिमा गर्न सकिन्छ।
६. कृषि र खाद्य सुरक्षामा प्रिसिजन एग्रिकल्चरको भूमिका
‘राष्ट्रिय कृषि नीति’ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लक्ष्यसँग मेल खाने गरी नेपालमा परम्परागत खेती प्रणाली तथा मौसमको अनिश्चिततासम्बन्धी जानकारीको पूर्वानुमान गर्न एआई-सञ्चालित ‘प्रिसिजन एग्रिकल्चर’ (प्रिसिजन एग्रिकल्चर) प्रणालीको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो प्रणालीले भू-उपग्रह (स्याटेलाइट इमेजरी), ड्रोन र माटोमा जडान गरिएका आईओटी (आईओटी) सेन्सरहरूबाट प्राप्त वास्तविक समयका डेटालाई डीप लर्निङ एल्गोरिदममार्फत विश्लेषण गरी माटोमा रहेका पोषक तत्त्व, बोटबिरुवामा रोगको लक्षण देखिन थालेको अवस्था वा सिँचाइको आवश्यकताबारे जानकारी दिन सक्छ।
राष्ट्रिय स्तरमा एआईले मौसमको दीर्घकालीन चक्र र ऐतिहासिक उत्पादनलाई विश्लेषण गरी राष्ट्रिय खाद्यान्न भण्डारण तथा खाद्य सुरक्षाको अग्रिम रणनीति तय गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
७. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र आईजीमा आधारित पूर्वानुमानयोग्य पूर्वाधार व्यवस्थापन
काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग, ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कानुनी विवाद, मुआब्जा वितरण र परियोजना व्यवस्थापनका कमजोरीलगायतका कारण समय र लागत बढिरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकारको विकास नीति तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी निर्देशिकाहरूले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयन तहमा नतिजा फरक देखिएको छ।
इन्टेलिजेन्ट गभर्नेन्स (आईजी) को माध्यमबाट एआई-सञ्चालित ‘प्रिडिक्टिभ’ अनुगमन प्रणाली लागू गरी योजना कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसअन्तर्गत ड्रोन तथा स्याटेलाइट इमेज सफ्टवेयरद्वारा वास्तविक प्रगतिको प्रमाणीकरण गर्ने, भौगर्भिक र मौसमी डेटा विश्लेषण गरी अवरोध आउनुअगावै सचेत गराउने प्रणाली निर्माण गर्ने तथा ठेकेदारको इतिहास एवं आपूर्ति शृङ्खलाको रियल-टाइम जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ।
यसका साथै, एआईले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट’ (ई-जीपी) प्रणालीमा रहेका ऐतिहासिक डाटाहरू स्क्यान गरेर मिलेमतोमा हुने बोलपत्र, नक्कली संयुक्त उपक्रम वा अस्वाभाविक लागत अनुमान तुरुन्तै पत्ता लगाउन सक्ने हुनाले यसले सार्वजनिक खरिदमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
८. संघीयता सुदृढीकरण र स्वचालित कानुनी सामञ्जस्यताको ढाँचा
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारहरूबीच अधिकार क्षेत्र र कानुन निर्माणमा कतिपय अवस्थामा दोहोरोपन वा विरोधाभास देखिने गरेको छ। नेपाल सरकारको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ र संघीय कानुनहरूबीचको सामीप्यता कायम गर्न प्रविधिमा आधारित संयन्त्र आवश्यक भइसकेको छ।
यसको समाधानका लागि नेपाल राजपत्र, नेपाल कानुन आयोगका प्रतिवेदनहरू र स्थानीय तहका कार्यसञ्चालन निर्देशिकाहरूमा आधारित एक ‘अटोमेटेड लेजिस्लेटिभ एनालाइसिस’ गर्ने एआई इन्जिन निर्माण गर्न सकिन्छ। एआईको प्रयोग गरी प्रदेश वा पालिकाले तयार गर्न लागेको कानुनको मस्यौदा संघीय कानुन वा संविधानसँग नबाझिएको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले नीतिगत सामञ्जस्यता कायम भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत अन्योलता नहुने अवस्था बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
९. कार्यान्वयनका चुनौती र सीमाहरू
नेपालमा इन्टेलिजेन्स गभर्नेन्स कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुनी, संरचनात्मक र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। सरकारी निकायहरूमा कागजी फाइलमै काम हुने तथा प्रयोग भइरहेका डिजिटल प्रणालीहरूबीच अन्तर-आबद्धता (इन्टरअपरेबिलिटी) नभएकाले गुणस्तरीय तथ्याङ्कको सङ्कलन र एकीकरणमा कठिनाइ रहनु प्रमुख समस्या रहेको छ।
दोस्रो, स्थानीय तहका विकट ग्रामीण भूभागहरूमा सामान्य इन्टरनेट कनेक्टिभिटीसमेत नभएको वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै देशभर डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा राष्ट्रिय डेटा सेन्टरको क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था छ।
तेस्रो, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, भएका जनशक्तिहरूको सरकारी सेवाप्रति अनाकर्षण, ‘ब्रेन ड्रेन’ लगायतका कारण मौजुदा सरकारी संयन्त्रभित्र डिजिटाइजेसन र नवप्रवर्तनको काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ।
साथै, नेपालमा हालसम्म जिआई/एआई ऐन (स्ट्यान्डअलोन आईजी/एआई एक्ट) नबनेको र डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयतासम्बन्धी (प्राइभेसी एक्ट, २०१८) लगायतका कानुनहरू समयसापेक्ष नभएको अवस्था छ। कानुनी रिक्तताका कारण एआईले लोक सेवाको छनोट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण वा बजेट विनियोजनमा कुनै पूर्वाग्रह (बायस) देखायो भने त्यसको कानुनी उत्तरदायित्व यकिन हुन सक्ने अवस्था छैन।
जिआईका मोडलहरूलाई आन्तरिक रूपमै होस्ट गर्न सरकारको आफ्नै सुरक्षित ‘गभर्नमेन्ट क्लाउड’ (जी-क्लाउड) नभएको र स्थानीय एआई मोडलहरूको विकास (लोकलाइज्ड एलएलएम्स) समेत सीमित रहेको अवस्था छ।
१०. आईजी अवधारणा कार्यान्वयनको पूर्वशर्त
नेपालमा ‘इन्टेलिजेन्ट गभर्नेन्स’ कार्यान्वयन गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास तथा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता अनिवार्य हुन्छ। यसका लागि सर्वप्रथम सेवा प्रवाहका परम्परागत कागजी प्रक्रियाहरूलाई हटाई डिजिटल सेवा प्रदान गर्न नीतिगत र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्दछ।
यसका लागि ‘नेसनल डेटा गभर्नेन्स फ्रेमवर्क’ र ओपन एपीआई (ओपन एपीआई) नीतिको कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा एआईको जोखिममा आधारित नियमन, मानवीय सुपरिवेक्षण (ह्युमन-इन-द-लुप) र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया (एक्स्प्लेनेबल एआई -एक्सएआई) सुनिश्चित गर्न “इन्टेलिजेन्स गभर्नेन्स र डेटा सुरक्षा ऐन” तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ।
‘गभर्नमेन्ट क्लाउड’ (जी-क्लाउड) र वडा कार्यालयहरूसम्म उच्च गतिको फाइबर इन्टरनेट पुर्याउन सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्दछ। यसका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्न सकिन्छ।
सेवा प्रवाहमा एक पटक मात्र विवरण प्रविष्ट गरेपछि पुनः गर्नुनपर्ने व्यवस्थाका लागि सबै मन्त्रालय र विभागका डिजिटल डाटाबेसहरूलाई एकीकृत गर्न एआई सेमान्टिक मिडलवेयर वा यस्तै अन्य प्रणालीको विकास गरी प्रणालीहरूबीचको अन्तर-आबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
साथै, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने योग्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। यसका लागि बजारमा उपलब्ध उच्च दक्ष आईजी/एआई विज्ञहरूका लागि आकर्षक पारिश्रमिक र लचिलो कार्य वातावरणसहित सरकारी संयन्त्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरी ‘डिजिटाइजेसन टेक-कोर्प्स’ (टेक-कोर्प्स) तयार गर्न सकिन्छ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएएससी) सँगको सहकार्यमा प्रशासनिक नेतृत्वका लागि ‘एआई एन्ड डेटा-ड्रिभन पोलिसी मेकिङ’ सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। साथै, नागरिक र सेवाग्राही तहमा समेत आवश्यकताको आकलन गरी डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
नेपालमा इन्टेलिजेन्ट गभर्नेन्स लागू गर्न सेवा प्रवाहका प्रक्रियागत, प्रशासनिक र कानुनी व्यवस्था, प्रविधि पूर्वाधार, तथ्याङ्क प्राप्ति तथा जनशक्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न डेटालाई ‘रणनीतिक राष्ट्रिय सम्पत्ति’ (स्ट्राटेजिक नेसनल एसेट) का रूपमा लिएर त्यसको सुरक्षा, एकीकरण र विश्लेषणका लागि कानुनी तथा मानवीय पूर्वाधार तयार पार्नु आवश्यक हुन्छ।
सार्वजनिक सेवामा इन्टेलिजेन्स गभर्नेन्सको अवधारणा बुद्धिविलासको मात्र विषय होइन, यो सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रशासनिक फड्को (लिपफ्रग) हो। यो सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी पद्धतिबाट द्रुत, पारदर्शी, सेवाग्राहीमैत्री र नागरिक-केन्द्रित बनाउने शासकीय प्रबन्ध हो।
सिंहदरबारदेखि स्थानीय वडा तहसम्म इन्टेलिजेन्ट गभर्नेन्स (आईजी) लागू गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटाइज्ड, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु आजको राष्ट्रिय कार्यभार बनेको छ।
नवराज ढकाल एमपीपी (ई-गभर्नेन्स एन्ड पोलिसी), सुङक्युङक्वान विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत छन्।
