१० श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्व कानुन मन्त्रीलाई २५ वर्ष जेल सजाय

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियामा पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योलको विवादास्पद मार्सल ल घोषणासँग सम्बन्धित मुद्दामा अर्को उच्चस्तरीय फैसला आएको छ ।

सियोलको एक अदालतले पूर्व कानून मन्त्री पार्क सुङ-जेलाई विद्रोहमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै २५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । यो फैसला सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले सोमबार सुनाएको हो । राष्ट्रिय समाचार संस्था योन्हापका अनुसार अदालतले पार्कलाई युन प्रशासनले सन् २०२४ मा लागू गरेको मार्सल लसँग सम्बन्धित विद्रोही गतिविधिमा सहभागी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योलले डिसेम्बर २०२४ मा घोषणा गरेको मार्सल ल करिब छ घण्टा मात्र कायम रहेको थियो । संसद् सदस्यहरू राष्ट्रिय सभामा पुगेर आपत्कालीन बैठकमार्फत उक्त निर्णय खारेज गरेपछि मार्सल ल अन्त्य भएको थियो । त्यस घटनापछि दक्षिण कोरिया गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको थियो ।

युनमाथि विद्रोहको नेतृत्व गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ र उनी हाल हिरासतमा रहँदै आजीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपिल गरिरहेका छन् । यसै महिनाको सुरुमा उत्तर कोरियातर्फ ड्रोन पठाएर राष्ट्रिय सङ्कट सिर्जना गर्न खोजेको आरोपमा उनलाई थप ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

अभियोजन पक्षका अनुसार मार्सल ल लागू भएको प्रारम्भिक समयमा पार्कले न्याय मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए । त्यही क्रममा सरकार विरोधी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नुपरेमा कारागारहरूको क्षमता जाँच्नसमेत निर्देशन दिइएको थियो ।

अदालतको फैसलाअनुसार कानूनमन्त्रीको हैसियतमा उहाँले मार्सल ल कमान्डसँग सहकार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए । आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वासका आधारमा काम गरेका थिए ।

अभियोजन पक्षले पार्कका लागि २० वर्ष जेल सजाय माग गरेको थियो । उनले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानुनलाई विद्रोहको माध्यम बनाएको र कानुनी शासनमाथि चुनौती दिएको अभियोजकहरूको तर्क थियो । साथै, उनले कुनै पश्चात्ताप नदेखाएको आरोप पनि लगाइएको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति युनको रातिको टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत गरिएको मार्सल ल घोषणाले दक्षिण कोरियामा अभूतपूर्व राजनीतिक संकट निम्त्याएको थियो । त्यसपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भएका थिए, सेयर बजारमा गिरावट आएको थियो र अमेरिका लगायत प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरू पनि अप्रत्याशित रूपमा प्रभावित भएका थिए ।

युन प्रशासनसँग सम्बन्धित धेरै उच्च अधिकारीहरूलाई यसअघि नै विभिन्न सजाय सुनाइसकिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री हान डक–सुलाई १५ वर्षको जेल सजाय दिइएको छ भने पूर्व गृहमन्त्री ली साङ–मिन नौ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।

गत साता पूर्व रक्षामन्त्रीलाई विद्रोहसँग सम्बन्धित गोप्य सैन्य सूचना सार्वजनिक गरेको अभियोगमा तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति युनकी पत्नी किम केओन ही पनि सेयर बजार हेरफेर तथा घुसखोरीसम्बन्धी मुद्दामा चार वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् । ती आरोपहरू भने मार्सल ल प्रकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छैनन् ।

पछिल्ला फैसलाहरूले दक्षिण कोरियामा मार्सल ल प्रकरणमा संलग्न उच्च अधिकारीहरूमाथि कानुनी कारबाही अझ कडा बन्दै गएको संकेत गरेका छन् ।

0 Comments