राज्य सञ्चालन सजिलो काम होइन। आधुनिक राज्य व्यवस्था सञ्चालन झन् जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्षम, परिणाममुखी र क्रियाशील बनाउनु प्रत्येक राष्ट्रको आवश्यकता हो। यही आवश्यकताबाट ‘ल्याटरल एन्ट्री’ भन्ने अवधारणा विकसित भएको हो। यसको मूल उद्देश्य प्रशासनमा केवल परम्परागत कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र नभई बाह्य क्षेत्रका विशिष्ट अनुभव, प्राविधिक दक्षता र विषयगत विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई निश्चित जिम्मेवारीमा ल्याएर राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। विकसित मुलुकहरूमा अर्थशास्त्री, प्रविधि विज्ञ, सुरक्षा विशेषज्ञ, पूर्वसैनिक, प्रहरी अधिकारी, व्यवस्थापन विज्ञ, वैज्ञानिक वा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष पदमा ल्याटरल एन्ट्रीमार्फत नियुक्त गर्ने गरिन्छ। नेपाल र भारतमा यसका उदाहरणका रूपमा मनमोहन सिंह तथा भेषबहादुर थापालगायतलाई लिन सकिन्छ।

नेपालमा ल्याटरल एन्ट्रीको अभ्यास सुरु हुँदाको उद्देश्य र यसको व्यवहारिक प्रयोगबीच भने ठूलो अन्तर देखिएको छ। यहाँ विशेषज्ञता, अनुभव र परिणाममुखी क्षमताभन्दा पनि कर्मचारी समूहको स्वार्थ, शक्ति सन्तुलन, पद व्यवस्थापन र सीमित वृत्तको लाभलाई ध्यान दिएर यसको प्रयोग भएको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। परिणामस्वरूप प्रशासनिक संरचनामा अनुभवहीनता, नेतृत्व संकट, निर्णय क्षमताको कमजोरी र संस्थागत असन्तुलन देखिन थालेको छ।

ल्याटरल एन्ट्रीको वास्तविक अवधारणा
सामान्यतया सरकारी प्रशासनमा कर्मचारीहरू तल्लो तहबाट क्रमशः अनुभव र कार्यक्षमता बढाउँदै माथिल्लो तहमा पुग्ने व्यवस्था हुन्छ। यसले संस्थागत अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान र निर्णय क्षमता विकास गर्छ। तर कहिलेकाहीँ राज्यलाई विशेष क्षेत्रमा तुरुन्तै दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्रका विशेषज्ञलाई सिधै उच्च तहमा ल्याउने व्यवस्था नै ल्याटरल एन्ट्री हो।

भारतमा समेत केही वर्षअघि निजी क्षेत्रका विज्ञहरूलाई संयुक्त सचिव स्तरमा ल्याइएको थियो। त्यसको उद्देश्य प्रशासनमा नयाँ सोच, प्रविधि र परिणाममुखी कार्यशैली ल्याउनु थियो। विकसित मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, निश्चित योग्यता र स्पष्ट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिन्छ। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, सिङ्गापुर तथा अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकहरूले विशिष्ट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको आवश्यकता भएका पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत बाह्य विशेषज्ञलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यासलाई संस्थागत गरेका छन्।

तर नेपालमा ल्याटरल एन्ट्रीको प्रयोग प्रायः विशेषज्ञताभन्दा पद व्यवस्थापनमा सीमित भएको देखिन्छ। यहाँ विषयगत अनुभवभन्दा लोकसेवा तयारी, आन्तरिक पहुँच वा निश्चित समूहको समर्थनलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ। फलस्वरूप, ल्याटरल एन्ट्रीको मूल उद्देश्यभन्दा पनि यसको प्रयोगले प्रशासनिक संरचनाभित्र शक्ति सन्तुलन र अवसर व्यवस्थापनको बहसलाई बढी जन्म दिएको देखिन्छ।

नेपालमा ल्याटरल एन्ट्रीको विकृत प्रयोग
नेपालको निजामती प्रशासन लामो समयदेखि परम्परागत संरचनामा आधारित छ। कर्मचारीहरू शाखा अधिकृतबाट सुरु गरेर सहसचिव, सचिवसम्म पुग्ने प्रणाली थियो। यस क्रममा उनीहरूले फाइल प्रक्रिया, कानुनी संरचना, वित्तीय अनुशासन, जनसम्पर्क, राजनीतिक दबाब र कार्यान्वयनका जटिलता सिक्दै जान्थे। तर पछिल्लो समय केही पदहरूमा अनुभवभन्दा परीक्षामुखी तयारी र सीमित प्रशासनिक ज्ञानका आधारमा सानो उमेरमै माथिल्लो तहमा पुग्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यसले प्रशासनिक नेतृत्वको स्वाभाविक विकासक्रममा असर पुर्‍याएको छ।

लोक सेवा आयोगको तयारी गर्नु आफैँमा गलत होइन। तर केवल घोकन्ते तयारी, सैद्धान्तिक उत्तर लेखन र परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने क्षमतामात्र प्रशासन सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुँदैन। प्रशासन भनेको व्यवहार, नेतृत्व, संकट व्यवस्थापन, अन्तरसमन्वय र निर्णय क्षमता पनि हो।

नेपालमा कतिपय अवस्थामा फिल्ड अनुभव नलिएका, स्थानीय प्रशासन नबुझेका वा व्यावहारिक नेतृत्व परीक्षण नभएका कर्मचारीहरू चाँडै नीति निर्माण तहमा पुग्दा समस्या देखिएको छ। उनीहरू कागजमा उत्कृष्ट देखिए पनि व्यवहारिक प्रशासनमा कमजोर हुने गुनासो सुनिन्छ। यही कारण प्रशासनभित्र अनुभवजन्य नेतृत्व र परीक्षामुखी क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्ने विषय पछिल्ला वर्षहरूमा थप बहसको विषय बन्दै गएको छ।

अनुभवको अभाव र निर्णय क्षमतामा असर
प्रशासन केवल पढेर चल्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने क्षमता पनि चाहिन्छ। एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), सचिव वा विभागीय प्रमुखले संकटका बेला तत्काल निर्णय लिनुपर्छ। बाढी, महामारी, दंगा, सीमा विवाद, सेवा अवरोध वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयमा केवल पुस्तकको ज्ञान पर्याप्त हुँदैन। यस्ता परिस्थितिमा अनुभव, परिस्थिति विश्लेषण गर्ने क्षमता, नेतृत्व कौशल तथा समन्वयकारी भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपालमा कतिपय युवा अधिकारीहरू निकै कम उमेरमै उच्च पदमा पुगेका छन्। उनीहरूसँग बौद्धिक क्षमता भए पनि अनुभवजन्य परिपक्वताको कमी देखिने गरेको टिप्पणी प्रशासनभित्रै सुनिन्छ।

उदाहरणका लागि, केही स्थानीय तह वा मन्त्रालयमा फाइल निर्णय अत्यधिक ढिलो हुने, जिम्मेवारी लिन नचाहने, कानुनी जोखिमको डरले निर्णय टार्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यसको एउटा कारण अनुभवहीन नेतृत्व पनि मानिन्छ। योजना निर्माण गर्ने अधिकारीसँग फिल्ड अनुभव नभएपछि कागजमा बनेका योजना व्यवहारमा असफल हुने गरेका छन्। गाउँको वास्तविकता नबुझेका अधिकारीहरूले बनाएका कार्यक्रम व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको छ।

पछिल्लो समय निजामती प्रशासनमा परीक्षा केन्द्रित ज्ञानको प्रभाव बढेको चर्चा हुने गरेको छ। लोकसेवा तयारीका क्रममा उम्मेदवारहरू संविधान, ऐन, नियमावली र प्रशासनिक सिद्धान्तमा दक्ष हुन्छन्, तर व्यवहारिक नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक अनुभव, सामाजिक समझ, मानव व्यवहार अध्ययन र संकट व्यवस्थापनको अभ्यास अपेक्षाकृत कम हुने गरेको छ।

यसले प्रशासनलाई अत्यधिक कागजी र प्रक्रियामुखी बनाएको छ। निर्णयभन्दा फाइल सुरक्षित राख्ने संस्कृति बढेको छ। कर्मचारीहरू जोखिम लिनुभन्दा प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन भन्नेमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन्। सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको नाममा निर्णय प्रक्रियामा अत्यधिक सतर्कता अपनाउँदा कतिपय अवस्थामा परिणाममुखी कार्यसम्पादनभन्दा प्रक्रिया पालनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ।

फलस्वरूप विकास परियोजनाहरू ढिलो हुने, जनताको सेवा प्रवाह सुस्त हुने र प्रशासन परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी हुने समस्या बढेको छ। राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुका पछाडि नेतृत्व अनुभव, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयन दक्षतासम्बन्धी यस्ता पक्षहरू पनि जोडिएर आउने गरेका छन्।

कर्मचारीको स्वार्थ र संरचनागत राजनीति
नेपालमा ल्याटरल एन्ट्रीको अर्को समस्या कर्मचारीतन्त्रभित्रको शक्ति राजनीति पनि हो। कतिपय अवस्थामा प्रशासन सुधारका नाममा ल्याइने संरचना वास्तवमा निश्चित समूहको पदोन्नति र प्रभाव विस्तारका लागि प्रयोग भएको आरोप लाग्छ।

यदि वास्तविक विशेषज्ञता आवश्यक हो भने विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा प्रविधि क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञहरूलाई ल्याउन सकिन्थ्यो। विश्वका धेरै मुलुकहरूले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम बनाउन बाह्य क्षेत्रका विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरेका छन्। तर नेपालमा प्रायः उही प्रशासनिक वृत्तभित्रका व्यक्तिहरूलाई नयाँ नाम दिएर माथि ल्याउने अभ्यास देखिन्छ।

यसले दुईवटा असर गरेको छ।

पहिलो, वास्तविक विशेषज्ञहरू प्रशासनमा आउन उत्साहित भएका छैनन्।

दोस्रो, तल्लो तहमा लामो समय काम गरेर आएका कर्मचारीहरूमा निराशा बढेको छ।

जब अनुभव, फिल्ड कार्य र लामो सेवाभन्दा पहुँच वा सीमित प्रतिस्पर्धाले पदोन्नति प्रभावित गर्छ, तब संस्थागत मनोबल कमजोर हुन्छ। कर्मचारीहरूले आफ्नो अनुभव, योगदान र कार्यसम्पादनको उचित मूल्याङ्कन नभएको महसुस गर्न सक्छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक संयन्त्रको उत्पादकत्व, उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन संस्कृतिमा समेत असर पार्न सक्छ।

युवा नेतृत्वको आवश्यकता र सन्तुलन
यसको अर्थ युवा अधिकारीहरू अयोग्य हुन्छन् भन्ने होइन। आधुनिक प्रशासनमा युवा पुस्ताको ऊर्जा, प्रविधिमैत्री सोच र नवीन कार्यशैली पनि आवश्यक हुन्छ। तर युवा नेतृत्वलाई अनुभव र संस्थागत प्रशिक्षणसँग सन्तुलन गर्नुपर्छ।

केवल सानो उमेरमै माथिल्लो पद दिनु मात्र समाधान होइन। उनीहरूलाई फिल्ड प्रशासन, जिल्ला सञ्चालन, वित्तीय अनुशासन, सुरक्षा समन्वय र जनसम्पर्कको अनुभव पनि आवश्यक हुन्छ। अनुभव र ऊर्जा दुवैको संयोजनले मात्र प्रभावकारी प्रशासन सम्भव हुन्छ। विकसित मुलुकहरूमा पनि युवा अधिकारीहरूलाई क्रमशः जिम्मेवारी दिइन्छ, तर सिधै ठूलो जिम्मेवारी भएको पदमा पठाइँदैन। जिम्मेवारीको क्रमिक विस्तार, संस्थागत सिकाइ र अनुभवजन्य नेतृत्व विकासलाई त्यहाँ प्रशासनिक सफलताको आधार मानिन्छ।

नेपालमा पनि युवा नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनुभवलाई सम्मान गर्ने दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। प्रशासनिक नेतृत्व केवल उमेर वा शैक्षिक योग्यताले मात्र निर्धारण हुँदैन; त्यसका लागि व्यवहारिक अनुभव, परिस्थिति व्यवस्थापन क्षमता, निर्णय गर्ने आत्मविश्वास र संस्थागत समझ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

सुधारको आवश्यकता
नेपालमा ल्याटरल एन्ट्रीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु समाधान होइन। बरु यसको उद्देश्य स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ।

वास्तविक विशेषज्ञतामा आधारित ल्याटरल एन्ट्रीको चयन प्रक्रिया केवल प्रशासनिक कर्मचारीभित्र सीमित नगरी आवश्यकताअनुसार प्रविधि, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका वास्तविक विज्ञहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्छ। यसले प्रशासनमा विविध अनुभव, नवीन सोच र विषयगत दक्षता भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

अनुभव र विज्ञतालाई अनिवार्य मापदण्ड बनाउनु पर्दछ। उच्च पदका लागि केवल शैक्षिक योग्यता मात्रै पर्याप्त हुँदैन। निश्चित वर्षको व्यवहारिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। विश्वका सफल प्रशासनिक प्रणालीहरूले पनि योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनबीचको सन्तुलनलाई नेतृत्व छनोटको आधार बनाएका छन्।

जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह वा सेवा प्रवाहको अनुभवबिना सिधै नीति निर्माण तहमा पुग्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन नीति निर्माण गर्ने अधिकारीहरूले सेवा प्रवाहका तहमा काम गरेको अनुभव बटुल्नु आवश्यक हुन्छ।

प्रशिक्षण र मेन्टरशिप प्रणालीमार्फत युवा अधिकारीहरूलाई वरिष्ठ तथा अनुभवी अधिकारीसँग काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। यसले पुस्तागत अनुभव हस्तान्तरण हुनुका साथै संस्थागत स्मृति (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) संरक्षण गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।

फाइल व्यवस्थापनभन्दा सेवा प्रवाह, विकास कार्यान्वयन र जनसन्तुष्टिलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्छ। प्रशासनिक सफलताको मापन प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भन्ने आधारमा मात्र होइन, नागरिकले प्राप्त गरेको सेवा, विकास आयोजनाको प्रभावकारिता र सार्वजनिक विश्वासको स्तरका आधारमा पनि हुनुपर्छ।

अन्त्यमा
ल्याटरल एन्ट्रीको मूल उद्देश्य प्रशासनलाई दक्ष, आधुनिक र विशेषज्ञतायुक्त बनाउनु हो। तर नेपालमा यसको प्रयोग धेरै हदसम्म कर्मचारी स्वार्थ, शक्ति सन्तुलन र सीमित वृत्तको लाभमा केन्द्रित भएका कारण असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यसका कारण निजामती प्रशासनमा अनुभवहीन नेतृत्व, प्रक्रियामुखी प्रशासन, निर्णय क्षमताको कमजोरी र संस्थागत असन्तुलन देखिन थालेको छ।

राज्य सञ्चालन केवल परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि अनुभव, परिपक्वता, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक समझ र संकट व्यवस्थापन कौशल आवश्यक हुन्छ। सानो उमेरमै उच्च पदमा पुग्नु उपलब्धि हुन सक्छ, तर पर्याप्त अनुभवबिना प्रशासनिक नेतृत्व प्रभावकारी बन्न कठिन हुन्छ।

नेपालले अब प्रशासनिक सुधारलाई केवल पद व्यवस्थापनको माध्यमका रूपमा होइन, राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। वास्तविक विशेषज्ञता, अनुभव र परिणाममुखी नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएर मात्र सक्षम प्रशासन निर्माण सम्भव छ। अन्यथा, विशेषज्ञताका नाममा गरिने सतही प्रयोगले राज्य संयन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने खतरा रहिरहनेछ।

प्रशासनिक सुधारको बहस पद, समूह वा व्यक्तिको हितभन्दा माथि उठेर राज्यको दीर्घकालीन क्षमता निर्माण, संस्थागत सुदृढीकरण र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित हुन सके मात्र ल्याटरल एन्ट्रीजस्ता अवधारणाले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्नेछन्।