६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायाधीशको सरुवा सिफारिसका लागि न्याय परिषद्को सूचना, असार १५ भित्र विवरण बुझाउन आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । न्याय परिषद् सचिवालयले उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा कार्यरत भई निर्धारित कार्यअवधि पूरा गरेका न्यायाधीशहरूको सरुवा सिफारिस प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित न्यायाधीशलाई विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

सचिवालयले असार ८ गते सूचना जारी गर्दै उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा कार्यरत रही २०८३ असार मसान्तसम्म हिमाली क्षेत्रमा एक वर्ष र अन्य क्षेत्रमा १८ महिनाको कार्यअवधि पूरा गर्ने न्यायाधीशहरूको सरुवा सिफारिस प्रस्ताव प्रयोजनका लागि विवरण संकलन सुरु गरिएको जनाएको छ।

सूचनाअनुसार सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले सचिवालयले उपलब्ध गराएको गुगल फाराममार्फत आवश्यक विवरण भर्नुपर्नेछ। फाराम भर्ने अन्तिम मिति २०८३ असार १५ गते तोकिएको छ।

न्याय परिषद् सचिवालयले उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका लागि छुट्टाछुट्टै फारामको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार प्राप्त विवरणका आधारमा सरुवा सिफारिससम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरिनेछ। विशेष परिस्थितिमा तोकिएको कार्यअवधि पूरा नभएका न्यायाधीशले पनि अवस्था पुष्टि हुने कागजात संलग्न गरी फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

न्यायाधीशको सरुवा तथा पदस्थापनासम्बन्धी सिफारिस न्याय परिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था छ।

0 Comments