काठमाडौँ । प्रभु बैंकबाट प्रवाह भएको १३ करोड रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग तथा अनियमित रूपमा स्वीकृत गरिएको आरोपमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित १२ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार मुद्दा दर्ता गरेको हो। अभियोग पत्रमा प्रतिवादीहरूबाट १ अर्ब २५ करोड ८२ लाख १९ हजार २८५ रुपैयाँ ७९ पैसा बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।
अनुसन्धानअनुसार इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालिका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डेले कलेज सञ्चालन तथा जग्गा खरिदको प्रयोजन देखाएर प्रभु बैंकबाट दुई करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जा र ११ करोड रुपैयाँ अधिविकर्ष कर्जा गरी कुल १३ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए। तर, उक्त कर्जा स्वीकृत भएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभई अन्यत्र रकमान्तर तथा दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ।
अभियोग पत्रमा कर्जा स्वीकृतिका क्रममा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पेस नगरिएको, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्तिम स्वीकृति प्राप्त नगरिएको तथा धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको उल्लेख छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजको सेयर तथा महोत्तरीस्थित जग्गालाई धितोका रूपमा प्रयोग गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा बढी देखाइएको दाबी पनि गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले बैंकले स्वीकार गरेको धितो प्रचलित कानुन र नियामकीय मापदण्डअनुसार पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। धितो सुरक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नहुँदै बैंकले २०७५ साउनमा कर्जा निकासा गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानअनुसार कर्जा निकासा भएकै दिन इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालिको खाताबाट ११ करोड रुपैयाँ राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रालिको खातामा रकमान्तर गरिएको थियो। उक्त संस्थासमेत ओमप्रसाद पाण्डेकै नियन्त्रणमा रहेको र त्यसपछि रकम विभिन्न खातामा साना–साना भागमा विभाजन गरी सारिएको दाबी अभियोजन पक्षको छ।
त्यसैगरी, जग्गा खरिदका लागि स्वीकृत कर्जामध्ये करिब दुई करोड रुपैयाँ फाउन्डेसनसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको नाममा रकमान्तर भएको तथा बैंकमा धितो रहेको जग्गा पटक–पटक किनबेच गर्न धितो फुकुवा गराइएको विषय पनि अनुसन्धानमा समेटिएको छ।
अभियोग पत्रमा तत्कालीन सीईओ शेरचनले सञ्चालक समितिको औपचारिक स्वीकृतिबिनै मौखिक निर्देशनका आधारमा कर्जा प्रवाह गराएको, बैंकको आन्तरिक नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरूको पालना नगरेको तथा खराब कर्जाको संकेत देखिँदासमेत थप सुविधा, नवीकरण र पुनर्तालिकीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेल, प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्त तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत ऋषव श्रेष्ठले समेत कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा मिलेमतो गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूमाथि पनि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत बिगो, जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।
अभियोजन पक्षले मुख्य ऋणी ओमप्रसाद पाण्डेलाई ३ करोड ८४ लाख ५२ हजार ७६२ रुपैयाँ ६७ पैसा बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना तथा ६ देखि ९ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ। त्यसैगरी शेरचनविरुद्ध ६ करोड १७ लाख ७० हजार ७०१ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। बैंकको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेर कसुर गरेको भन्दै उनलाई थप एक वर्ष कैद सजायसमेत माग गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
