६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समयमै नतिजा प्रकाशनबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनको संकेत

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाको परीक्षा प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार भएको जनाएको छ ।  

मन्त्रालयका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाका नतिजा विगतको तुलनामा छिटो प्रकाशन हुन थालेका छन्, जसले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाएको छ । सेवा प्रवाहलाई छरितो र नतिजामुखी बनाउन विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया तथा परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि एकीकृत कार्यतालिका बनाएर काम गर्नेदेखि डिजिटल सुशासनको अवधारणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगेको छ । विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत कार्यतालिका लागू गरिएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले बताए।

शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं २ समेटिएको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको मुख्य काममा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय तथा सिटिइभिटीले पनि परीक्षा सम्पन्न भएको करिब दुई महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेका छन् ।

 केही विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी रिक्तताका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिए पनि अधिकांश शैक्षिक संस्थाले कार्यपालिका अनुसार काम गरिरहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं २ बमोजिमको मुख्य १० कार्यको प्रगति विवरण मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको हो । सोहीअनुसार एसइई २०८२ को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको २९ दिनमै सार्वजनिक गरिएको छ । यसअघि नतिजा प्रकाशनमा लामो समय लाग्दा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा पर्ने गरेका थिए ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको ४० दिनमै सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्ला वर्षमा यही नतिजा प्रकाशन हुन करिब तीन महिना लाग्ने गरेको थियो । मन्त्रालयले यसलाई परीक्षा व्यवस्थापनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । 

“डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धनअन्तर्गत वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन विश्वविद्यालयको तथ्यांक प्रणालीसँग एपिआइ लिंक स्थापना गरिएको छ । यसबाट विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तथ्यांक प्रणालीसँग एपिआइ लिंक स्थापना भएको छ”, प्रवक्ता सापकोटाले भने । 

 ।

समकक्षता प्रमाणपत्रको ‘भेरिफिकेसन’ प्रक्रिया पनि छिटो बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कागजात पूरा भएका आवेदकलाई आवेदन दिएको दिनमै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन थालिएको बताए। उक्त कार्यका लागि यसअघि कम्तिमा दुईदेखि तीन दिन लाग्ने गरेको थियो ।

यसैबीच, शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि ‘सिकाइ चौतारी’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एपमार्फत हजारौँ शिक्षकले अनलाइन तालिम तथा अभिमुखीकरण प्राप्त गरिसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार परीक्षा प्रणाली, डिजिटल सेवा तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा गरिएको सुधारले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउन सहयोग पुगेको छ । 

0 Comments