६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसियाली विकास बैंकद्वारा श्रीलंका लागि पाँच करोड ७४ लाख डलरको स्वच्छ ऊर्जा परियोजना स्वीकृत

अ+ अ-

कोलम्बो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले श्रीलंकालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्न र हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्न पाँच करोड ७४ लाख वरावरको वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ ।

यस वित्तपोषण परियोजनाले सोलर एकत्रीकरण र “भर्चुअल नेट मीटरिंग ” लाई सहयोग गर्दै योग्य उपभोक्ताहरूलाई आफ्नै भवनहरूमा प्यानलहरू स्थापना नगरी सौर्य ऊर्जाबाट फाइदा लिन अनुमति दिने जनाइएको छ ।

प्याकेजमा तीन करोड ५० लाख डलरको ऋण, युरोपियन युनियनबाट एक करोड ६९  लाख  डलर अनुदान र संयुक्त क्रेडिट संयन्त्रका लागि जापान कोषबाट ५५ लाख डलर अनुदान समावेश छ । कार्यान्वयन एजेन्सीहरूबाट काउन्टरपार्ट कोषले कुल अनुमानित परियोजना लागत आठ करोड पाँच लाख डलरमा ल्याउने एडीबीले जनाएको छ ।

एडीबीले सोलर र भर्चुअल नेट मिटर परियोजनाले दुई सरकारी स्वामित्वमा रहेका पावर युटिलिटीहरूलाई “युटिलिटी–लेड मोडेल” स्थापना गर्न मद्दत गर्ने जनाएको छ । यस मोडेलले सौर्य प्रणालीबाट उत्पन्न बिजुलीलाई जम्मा गरी योग्य उपभोक्ताहरूलाई वितरण गर्ने जनाइएको  छ ।

श्रीलंका लागि एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर श्यानन काउलिनले यस परियोजनाले किफायती नवीकरणीय ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने, ग्रिड तयारीलाई बलियो बनाउने र समावेशी ऊर्जा क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । 

यस परियोजनाले सूक्ष्म, साना र मध्यम आकारका उद्यमहरू र सामुदायिक संस्थाहरूलाई आर्थिक वा ठाउँको बाधाका कारण सौर्य प्रणाली स्थापना गर्न नसक्नेहरूलाई सामाजिक क्षतिपूर्ति संयन्त्र अन्तर्गत बिजुली लागत घटाउन मद्दत गर्नेछ ।

परियोजनाले लगभग २५ मेगावाटको सौर्य शक्ति स्थापनाहरूलाई सहयोग गर्ने दुई उपयोगिताहरूको वितरण नेटवर्कलाई आधुनिकीकरण र डिजिटलाइज गर्न र वितरित नवीकरणीय ऊर्जाको अधिक प्रयोगका लागि ग्रिडलाई बलियो बनाउन पनि मद्दत गर्ने जनाइएको छ ।

यस परियोजनाले हरित कौशल विकासका लागि प्रशिक्षण सुविधा स्थापना गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुदृढ गर्ने र उन्नत कम कार्बन प्रविधिमा क्षमता निर्माण गर्ने एडीबीले जनाएको छ ।

0 Comments