१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विष्णु पौडेलसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा विशेष अदालतको मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइका क्रममा विशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल मगाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनसँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाणको समग्र अध्ययनका लागि विशेष अदालतमा रहेको सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको मूल मिसिल सर्वोच्चमा पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।

उक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट विष्णु पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले दर्ता गराएकी हुन्।

अदालतको आदेशअनुसार विशेष अदालतमा रहेको सम्बन्धित मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पेश भएपछि त्यससँग सम्बन्धित कागजात, प्रमाण तथा अन्य विवरणको अध्ययन गरी रिटमाथिको सुनुवाइलाई अगाडि बढाइनेछ।

सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा उठाइएका विषयवस्तु र विशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबीच सम्बन्ध देखिएको निष्कर्षसहित न्यायिक निरूपणका लागि मूल मिसिल आवश्यक ठानेर उक्त आदेश गरेको जनाएको छ।

सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले माग गरेको मिसिल प्राप्त भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको थप सुनुवाइ र निर्णय प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

0 Comments