काठमाडौँ । विशेष अदालतले मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित राजस्व हिनामिना तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा चार जना तत्कालीन मालपोत अधिकृतलाई आरोपबाट सफाइ दिएको छ भने मुद्दाका एक मृतक प्रतिवादीका वारिसबाट राज्यलाई भएको क्षतिबापतको रकम असुल गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले दिएको संक्षिप्त फैसलाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मालपोत कार्यालयको ‘रजिस्ट्रेसन फाँट-क’ बाट पारित भएका लिखतहरूको अभिलेख, राजस्व रसिद तथा बैंक दाखिला विवरणको परीक्षण गर्दा ३१९ वटा लिखतबाट संकलित रु. २,२३,६८,५६५ राजस्व सरकारी खातामा दाखिला नभई हिनामिना भएको देखिएको उल्लेख छ।
फैसलामा ३१९ लिखतमध्ये १०८ वटा लिखत तत्कालीन मालपोत अधिकृत भूपबहादुर बोगटी, ६९ वटा सुरेन्द्रप्रसाद राउ कर्मी, १८ वटा हरिनारायण मिश्र र १७ वटा पद्मप्रसाद अर्यालबाट पारित भएको उल्लेख गरिएको छ। तर, लिखत पारित गर्नुअघि सेवाग्राहीले राजस्व बुझाएको रसिद पेश गरेको र राजस्व सरकारी खातामा जम्मा गर्ने जिम्मेवारी रजिस्ट्रेसन फाँटका सम्बन्धित कर्मचारीको रहेको देखिएकाले उनीहरूविरुद्धको आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।
सोही आधारमा पद्मप्रसाद अर्याल, सुरेन्द्रप्रसाद राउ कर्मी, हरिनारायण मिश्र तथा भूपबहादुर बोगटीलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिने फैसला गरिएको छ।
फैसलामा रजिस्ट्रेसन फाँटका नायब सुब्बा किरणप्रसाद उपाध्यायले ३१९ लिखतको राजस्व रकम सेवाग्राहीबाट उठाएर सरकारी खातामा दाखिला नगरी आफ्नै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको देखिएको उल्लेख छ। अदालतका अनुसार उनीविरुद्ध आरोप पत्र दायर हुनुअघि नै २०७२ साल असोज १५ गते मृत्यु भइसकेकाले फौजदारी सजाय हुन सक्ने अवस्था नरहे पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार राज्यलाई पुगेको क्षतिपूर्ति भने मृतकको सम्पत्तिबाट असुल गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू हुने ठहर गरिएको छ।
विशेष अदालतले किरणप्रसाद उपाध्यायका हक खाने छोरा-छोरीहरू पुष्पपति प्रसाद उपाध्याय, मुरारीप्रसाद उपाध्याय, गौतमप्रसाद उपाध्याय र राजकिशोरप्रसाद उपाध्यायबाट दामासाहीका आधारमा रु. ७३,४२,१८८.२५ असुल गरी राज्यकोषमा दाखिला गर्न आदेश दिएको छ।
