काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रलाई गति दिन आगामी मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउने आवश्यकतामा जोड दिए। उनका अनुसार हाल कर्जा असुल हुन नसकेको एक वर्षभित्रै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था अत्यधिक कडा भएकाले त्यसमा सुधार आवश्यक छ।

भट्टराईले आगामी मौद्रिक नीतिमा कर्जा भाखा नाघेको अवधिअनुसार क्रमिक रूपमा प्रोभिजनिङको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। उनका अनुसार एकदेखि तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जामा ५ प्रतिशत, तीनदेखि छ महिनासम्म २५ प्रतिशत, छदेखि १२ महिनासम्म ५० प्रतिशत तथा ३६ महिना नाघेपछि मात्र शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था लागू गरिनु उपयुक्त हुने बताए।

उनले कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न केवल नीतिगत ब्याजदर घटाउनु पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता मुख्य समस्या नभई बैंकहरूको पुँजी कोषमाथिको दबाबले कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी कोष १२.५३ प्रतिशत रहेको छ, जुन नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा १।५३ प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढी हो। यही अवस्थाका कारण पाँच ठूला बैंक थप कर्जा विस्तार गर्न कठिनाइमा परेको उनले बताए।

भट्टराईले पुँजी कोषको व्यवस्थापनमा सुधार भए बैंकिङ प्रणालीमा करिब एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त पुँजी उपलब्ध भई निजी क्षेत्रमा सात खर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा विस्तार गर्न सकिने विश्लेषण प्रस्तुत गरे।

छलफलका क्रममा उनले ५० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अनिवार्य ऋणी रेटिङको सीमा घटाएर २५ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। साथै, दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ठूला व्यावसायिक समूहले आफ्नो कुल वित्तीय आवश्यकताको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम डिबेन्चर वा बन्डमार्फत जुटाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो। यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा सीमित समूहमा केन्द्रित कर्जाको जोखिम कम हुनुका साथै पुँजी बजारको विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकको सूची पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए। हाल २० वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटालाई उक्त सूचीमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै भारतमा सीमित बैंकलाई मात्र यस्तो वर्गमा राखिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विकल्पसमेत उनले अघि सारे।