काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैंगीक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता वादीले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने लैंगीक हिंसा नियन्त्रण, पीडितको संरक्षण र सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभामा प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगीक हिंसा रोकथामसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री वादीले डिजिटल हिंसा आजको गम्भीर सामाजिक तथा कानुनी चुनौती बनेको उल्लेख गरिन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन दुर्व्यवहार, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता, फोटो तथा भिडियो मर्फिङ र घृणाजन्य अभिव्यक्तिलगायत डिजिटल हिंसाका १२ हजार ४१० उजुरी नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको जानकारी उनले दिइन्।
मन्त्री वादीका अनुसार मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई एकीकृत गर्ने तयारी स्वरूप अवधारणा पत्र तयार गरेको छ। प्रस्तावित कानुनमा डिजिटल हिंसा नियन्त्रणलाई मुख्य विषयका रूपमा समावेश गरिएको र उक्त अवधारणा पत्र रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताइन्।
उनले लैंगीक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजनामा डिजिटल हिंसा रोकथामलाई प्राथमिकता दिइएको, सचेतनामूलक सामग्री तयार पारिएको तथा मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ मा प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत हुने मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय मार्गचित्र, २०८२ मा प्रविधिमार्फत हुने लैंगीक हिंसालाई अपराधीकरण गर्ने तथा नियामक संयन्त्र सुदृढ बनाउने व्यवस्था समेटिएको उनले उल्लेख गरिन्।
मन्त्री वादीले लैंगीक हिंसा प्रभावितका लागि २१ स्थानीय तहमा सुरक्षित आश्रयस्थल सञ्चालनमा रहेको, केन्द्र र कोशी प्रदेशमा दुई दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन भइरहेको तथा मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप केन्द्र निर्माणाधीन रहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार ९७ वटा अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत पीडितलाई एकीकृत सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। साथै, नेपाल प्रहरीका ५ हजार ४९० कर्मचारीलाई लैंगीक उत्तरदायी अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको तथा न्यायिक समिति, प्रहरी, ओसीएमसी, सेफ हाउस र स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
मन्त्री वादीले डिजिटल हिंसा रोकथामका लागि कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। साथै, राष्ट्रिय सभामा उठाइएका सुझावलाई आगामी नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समावेश गरिने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन्।
