काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा देखिएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न संसदीय पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाले बुधवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
उनले आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा आयोगले गरेको अध्ययन र दिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा संसदीय समितिको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
थापाले आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगर्नु राज्य संयन्त्रबाट मानव अधिकार संरक्षणको दायित्व पूरा नभएको अवस्था हुने बताउँदै यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीपूर्ण पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
