काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नभएको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा गरिएका सिफारिसमध्ये सीमित मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आयोगका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको बताए। उनका अनुसार ३४ प्रतिशत सिफारिस आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्।
अध्यक्ष मगरले आयोगमा हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको जानकारी दिँदै तीमध्ये १० हजार ६ सय उजुरी टुंगो लगाइएको बताए। करिब २ हजार १ सय उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको उनले जानकारी दिए।
द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित विषयमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अध्यक्ष मगरको भनाइ थियो।
उनले मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। साथै, देशका सडक पूर्वाधार आयोजनाहरूको अवस्था पनि सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
