काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक आयोगहरूले प्रस्तुत गरेका वार्षिक प्रतिवेदन तथा दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले आयोगहरूबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिवेदनहरूको अध्ययन तथा समीक्षा भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले आयोगहरूले दिएका सिफारिसमध्ये केही कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने तथा केही विषयमा प्रशासनिक र व्यवहारिक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री गौतमले यस्ता प्रतिवेदन र सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत तयारीमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको पनि स्पष्ट पारिन्।
