३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आधा दर्जन सचिवको सरुवा, उद्योगदेखि अख्तियारसम्म प्रशासनिक नेतृत्व फेरबदल

अ+ अ-

सरकारले उद्योग, महिला, विज्ञान तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायका आधा दर्जन सचिवको सरुवा गर्दै प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी पुनः व्यवस्थापन गरेको छ।

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका आधा दर्जन सचिवको सरुवा गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अख्तियार, उद्योग, महिला, विज्ञान तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहितका निकायमा सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो।

प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। उक्त मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त) मा सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई ल्याइएको छ। त्यस्तै, सचिव डिल्लीराम शर्मा (यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा) लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको बताइएको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दीनानाथ मिश्रलाई नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवमा भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (यसअघि खानेपानी मन्त्रालय) का सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

सरुवाको पत्र प्राप्त गरिसकेका कतिपय सचिवहरू आजै बिदाइ तथा पद बहाली गर्ने तयारीमा छन् भने पत्र प्राप्त नभइसकेका सचिवहरूको हकमा अझै अन्योल कायमै रहेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार अन्तिम सूचीमा केही फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।

कर्मचारीप्रति निकै आक्रामक देखिएको सरकारले पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवामा पनि कठोर शैली अपनाएको देखिन्छ। सहायक स्तरदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका सरुवामा समेत अनुमानभन्दा फरक ढङ्गले फेरबदल भइरहेको छ।

मुख्यसचिव नियुक्तिमा समेत धेरैले अनुमान नगरेको निर्णय गर्दै सरकारले प्रशासनिक नेतृत्व चयनमा नयाँ अभ्यासको संकेत गरेको छ। तर, सरकार गठन भएको तीन महिनाभन्दा बढी बितिसक्दासमेत स्वयं कर्मचारीहरूले सरकारको कार्यशैली कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट आकलन गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रमा अझै अन्योल कायम रहेको देखिन्छ।

0 Comments