काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १ सय ६६ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले नयाँ कानून निर्माण र मौजुदा ऐनको परिमार्जनका लागि सरकारले कार्यतालिका नै तय गरेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार पेस गरिने विधेयकहरूमध्ये ९७ वटा नयाँ रहेका छन् भने ६९ वटा प्रचलित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू छन् । सरकारले यी विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा तीन समूहमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयक रहेका छन् ।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ को व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी संघीय संसदमा बुझाइसकेको मन्त्री गौतमले सदनलाई जानकारी गराइन् ।
मन्त्रालयगत विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले कानून मन्त्रालयबाट १७, पूर्वाधार विकासबाट १६, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट १५-१५, स्वास्थ्यबाट १६ तथा गृह मन्त्रालयबाट ११ वटा विधेयक पेस हुने बताइन् ।
मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ लाई ‘कानून सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरिएको समेत जानकारी दिइन्। प्रचलित कानूनको सुधार, खारेजी, संहितीकरण र एकीकरण गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी वर्षलाई कानून सुधार वर्षको रूपमा मनाइने बताउँदै उनले यसका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
विधेयक निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले ‘गभर्मेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिइन् ।
साथै, नागरिकको सुझाव संकलनका लागि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘नो योर ल, मेक योर ओउन ल’ पोर्टलमा हालसम्म ४०० भन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको र ती सुझावलाई अध्ययन गरी कानून निर्माणमा समावेश गरिने मन्त्री गौतमले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
