काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान झन्झटिला वन ऐन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डाँगीले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष डाँगीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूका कारण ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई समग्र पूर्वाधार विकास नै ठुलो समस्यामा परेको बताए ।

 नेपालको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ७५ प्रतिशत भूभाग वन, हिमाली क्षेत्र, आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रले ओगटेका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू सङ्कुचित बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार वन र वातावरणसम्बन्धी कानूनी जटिलताका कारण झन्डै १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । 

अहिलेको सरकार दुई–तिहाइ नजिकको शक्तिमा रहेकाले विकासविरोधी पुराना ऐन, नियम र निर्देशिका सजिलै परिमार्जन गर्न सक्ने भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका समयमा आफ्ना घोषणापत्रमा गरेका प्रतिवद्धता मात्र पूरा गरिदिए पनि ऊर्जा क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ । ऊर्जा क्षेत्रका अन्य चुनौतीहरूका बारेमा चर्चा गर्दै अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले अझै पनि आठवटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २ सय भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे ।

 जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, बहुनिकाय समन्वयको अभाव र प्राविधिक जनशक्तिको कमीले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए। वर्षाको समयमा उत्पादित पूर्ण क्षमताको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद नगर्दा निजी क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय पनि उनले उठाए । चुनौतीका बाबजुद सरकारले पछिल्लो समय चालेका केही कदमहरू सकारात्मक रहेको डाँगीले स्वीकार गरे । 

प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने, विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स प्रदान गर्ने र प्रसारण गुरुयोजना कार्यान्वयनको चरणमा हुनुलाई उनले प्रशंसनीय कदम भएको उनको जिकिर छ । 

अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीहरूले भारतमा पनि टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने भन्ने पछिल्लो समाचार ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । हालसम्म भारततर्फ निर्यातमा चिनियाँ लगानी भएका आयोजना नभई चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेका आयोजना मात्र सीमित भएका छन् । उदाहरणका रूपमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिभिल ठेकेदार मात्र थियो, लगानीकर्ता होइन । त्यसैले हाल गरिएको ४५६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् निर्यातका लागि क्यापासिटी बुकिङबाट ती आयोजनाले प्राथमिकता पाउन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । आज चुनौतीका विषय धेरै उठिसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै विभिन्न समस्या सामना गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका समस्या अझ जटिल छन् । तथापि, आज म समस्याभन्दा पनि सरकारका केही सकारात्मक पहल र अबको बाटोबारे संक्षेपमा कुरा गर्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिने, विद्युत् व्यापार ९ट्रेडिङ० लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, प्रसारण गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा प्रसारण लाइन र ग्रिड सुदृढीकरणका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु सरकारका सकारात्मक कदम हुन् । विशेषगरी प्रसारण पूर्वाधारका लागि करिव ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइनु स्वागतयोग्य छ । यद्यपि, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने विलम्ब, बहुनिकाय समन्वयको अभाव, लगानी तथा वित्तीय जोखिम, उत्पादन र प्रशारणबीचको असन्तुलन, सीमापार पूर्वाधारको अपर्याप्तता तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमी अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यी सबैमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानूनी जटिलता हो । वन, निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आरक्षसँग सम्बन्धित प्रक्रियाका कारण करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएका छन् । सरकारले अनुमति दिएको आयोजना समेत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नपाउँदा अध्ययन र निर्माण कार्य रोकिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । यसले ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, समग्र पूर्वाधार विकासलाई असर पुर्‍याएको छ । त्यसैले विकासमा बाधा पुर्‍याउने ऐन, नियम र कार्यविधिलाई विकासमैत्री बनाउँदै आवश्यक कानूनी सुधार गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । वर्तमान सरकारले यस दिशामा आवश्यक निर्णय र कानूनी सुधार गरी ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासको मार्ग सहज बनाउने विश्वास लिएको छु । हाल भएको क्यापासिटी बुकिङले वर्षायाममा खेर जाने करिव एक हजार मेगावाट विद्युतको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्ने आधार तयार गरेको छ । अब सम्बन्धित आयोजनाको शीघ्र छनोट भई नेपालको विद्युत् निर्यात थप विस्तार हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दछु ।’

अध्यक्ष डाँगीले सरकारले यस वर्ष प्रसारण लाइनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नु र भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण विस्तार हुनुलाई उनले ऊर्जा क्षेत्रको सुखद पक्ष मानेका छन्। साथै, चिनियाँ कम्पनीहरूले भारतमा टेण्डर लड्न पाउने भन्ने समाचारहरूले निर्यातको क्षेत्रमा थप उत्साह जगाएको उनले बताए । गत वर्षायाममा झन्डै एक हजार मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्थाबाट राहत मिलेको र ४५६ मेगावाटको क्षमता बुकिङ हुनुले भविष्यमा विद्युत् निर्यातको बाटो थप प्रशस्त हुने उनको विश्वास छ ।