काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारको समानान्तर योजना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले ऊर्जालाई विश्वव्यापी रणनीतिक स्रोतको रूपमा चित्रण गर्दै नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको सही समयमा सदुपयोग र परिचालन गर्न नसके भविष्यमा भू-राजनीतिक जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिए । नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार १ सय ३० मेगावाट पुग्नु र करिव १ हजार ३ सय मेगावाटसम्म निर्यात हुनुमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्र अब ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम भइसकेको दाबी गरे। योजनावद्ध विकासको अभावमा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो चुनौती खेपिरहेको उनको तर्क छ । ऊर्जा आयोजना र औद्योगिक विकासका लागि जग्गा प्राप्ति मुख्य वाधक रहेको औँल्याउँदै उनले ‘ल्याण्ड पुलिङ’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। विकास निर्माणका लागि निश्चित क्षेत्रको जग्गा लिएर परियोजना सम्पन्न भएपछि बाँकी जग्गा र उचित क्षतिपूर्ति दिने वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरे मात्र जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान हुने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको ‘अघोषित लोडसेडिङ’ प्रति आपत्ति प्रकट गरे।
काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि तराईका औद्योगिक कोरिडोरमा टेलिफोनका भरमा उद्योग बन्द गर्न लगाइने गरेको उनले आरोप लगाए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आज विश्व नै ऊर्जा केन्द्रित प्रतिस्पर्धाको चरणमा छ । पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि ऊर्जा रणनीतिक सम्पदा बनेको स्पष्ट देखाएको छ । नेपालजस्तो ऊर्जा स्रोतमा धनी मुलुकले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतको समयमै सदुपयोग गर्न सकेन भने भविष्यमा ठूलो अवसर गुमाउने जोखिम रहन्छ । उत्पादन मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी प्रसारण, वितरण, खपत र निर्यात पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।
आज नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४,१३५ मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै उल्लेखनीय छ । हाल करिव १,००० देखि १,३०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । यो उपलब्धि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यको परिणाम हो । अब २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने, १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार छ । विगतमा साना आयोजनाबाट शुरु भएको निजी क्षेत्र आज २००, ५०० र हजार मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेको छ । यो निजी क्षेत्रको अनुभव, आत्मविश्वास र क्षमताको विकासको प्रमाण हो । तर उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधारको समानान्तर योजना नहुँदा धेरै आयोजना तयार भएर पनि प्रसारण लाइन नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैले आगामी दिनमा उत्पादन र प्रसारणको कोरिडोर–आधारित एकीकृत योजना आवश्यक छ ।
२८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसँगै त्यसअनुसारको प्रसारण पूर्वाधारको स्पष्ट कार्ययोजना पनि अघि बढाउनुपर्छ । अर्को प्रमुख चुनौती जग्गा प्राप्ति र नीतिगत स्थिरता हो । जग्गा व्यवस्थापनका लागि ‘ल्याण्ड पुलिङ’ जस्ता वैकल्पिक मोडल अपनाउन सकिन्छ । साथै, पीपीएलगायत ऊर्जा क्षेत्रका नीतिमा निरन्तरता र स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, तराईका औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि कम भोल्टेज र आपूर्ति सिमितताका कारण उद्योगहरूले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि केही औद्योगिक क्षेत्रमा समय–समयमा विद्युत् उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइने अवस्था अझै कायम छ । यसले उत्पादन र औद्योगिक प्रतिष्पर्धात्मकतामा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । त्यसैले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र औद्योगिक उपयोगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । एउटा आयोजनाको ढिलाइ वा क्षति कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रकै क्षति हो भन्ने सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन र योजनावद्ध ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता आज झन् बढी महशुस भएको छ ।’
नीतिगत स्थिरताको अभाव र पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) मा हुने ढिलाइले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको बताउँदै उनले कुनै पनि व्यक्तिको वा क्षेत्रको क्षतिलाई राष्ट्रकै क्षतिका रूपमा लिएर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सञ्चारमाध्यमलाई पनि औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेका यस्ता वास्तविक समस्याहरूलाई उजागर गरिदिन आग्रह गरे ।
