काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा गरिएको ऐतिहासिक सुधार बताएका छन् ।
संशोधनले वर्षौंदेखिको अत्यधिक न्यून दर (लो बिडिङ) को प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरी गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धामा जान सहयोग गर्ने उनीहरूको भनाई छ । यसले लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने निर्माण व्यवसायीहरूको दाबी छ । संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाएको उनीहरूको भनाई छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष शहदेव खड्काले संशोधित व्यवस्थाले औसत (एभरेज) बोलपत्र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बताए। यसबाट अत्यधिक कम दरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने उनको भनाई छ । उनकाअनुसार अब ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा परेको बोलपत्र मूल्यांकन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ठेक्का सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको दायराभित्र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा वितरण हुने उनको भनाई छ ।
संशोधनले भेरिएसनअर्डर सम्बन्धी अधिकार पनि विकेन्द्रीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए। उनकाअनुसार ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन आयोजना प्रमुख, १० प्रतिशतसम्म उपसचिव वा डिभिजन प्रमुख र १५ प्रतिशतसम्म प्रथम श्रेणीका अधिकारीबाट स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले फाइल अड्किने समस्याको अन्त्य भई आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने उनले बताए ।
उनले भने, ‘विगतमा अत्यन्तै कम मूल्यमा ठेक्का लिने होडबाजीका कारण धेरै निर्माण व्यवसायी धराशायी भए, काम हात पार्न अनावश्यक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा अत्यधिक घटेर ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । यो संशोधनले एभरेज बिडको व्यवस्था गरेको छ, अब ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा परेको बिड मूल्यांकन नै नहुने भएकाले ठेक्का ३० प्रतिशतभित्रकै प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन्छ । सबै बिडको औसत हेर्दा सामान्यतया ५–७ प्रतिशत, ८–१० प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्रै कम दरमा ठेक्का पाउने अवस्था देखिन्छ ।
यसले निर्माण व्यवसायीका लागि राहत पुग्ने मात्र होइन, राज्यका लागि पनि फाइदाजनक हुनेछ । अत्यधिक घटाएर ठेक्का लिनुभन्दा उचित दरमा काम लिएर समयमै सम्पन्न गर्न सकियो भने राज्यले अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय नतिजा पनि प्राप्त हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको भेरिएसन सम्बन्धी व्यवस्था हो । यसअघि पोजेटिभ र नेगेटिभ दुवै प्रकारका भेरिएसन स्वीकृतिमा धेरै कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट थिए, विशेषगरी कन्ट्रयाक्ट फाइनल गर्नुपर्ने फाइलहरू विभागमा लामो समयसम्म अड्किने समस्या थियो, अब भेरिएसन स्वीकृतिको अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिएको छ ।
५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन आयोजना प्रमुख, १० प्रतिशतसम्म उपसचिव/डिभिजन इन्जिनियर र १५ प्रतिशतसम्म प्रथम श्रेणीका आयोजना प्रमुखलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसभन्दा माथिको अधिकार विभागीय प्रमुखलाई रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले देशभरिका निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्नेछ । अब पोजेटिभ भेरिएसन होस्, नेगेटिभ भेरिएसन होस् वा कन्ट्रयाक्ट फाइनल गर्न आवश्यक प्रक्रिया-यी सबै विषय आयोजना वा डिभिजन स्तरबाटै सहज रूपमा टुंग्याउन सकिनेछ ।’
महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले पनि औसत बोलपत्र प्रणालीलाई संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरे। वर्षौंदेखि निर्माण व्यवसायीलाई घाटामा पुर्याएको लो बिडिङलाई संशोधनले निरुत्साहित गर्ने उनको भनाई छ । उनकाअनुसार संशोधनले समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई नाफासहित काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई बिगारेको कुरा लो बिडिङ नै थियो । अब औसतमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै कम मूल्यमा ठेक्का पाउनेहरू हुन्छन् । हरेक ठेक्कामा हामीले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड र नाफा राखेकै हुन्छौँ, अब समयमा काम गर्ने कुनै पनि निर्माण व्यवसायी घाटामा पर्ने अवस्था म देख्दिनँ । यो एउटा ठूलो र ड्रास्टिक परिवर्तन हो । म अध्यक्ष हुँदा पनि हामीले दोस्रो घटीवालालाई ठेक्का दिने व्यवस्था गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई सरकारलाई नोक्सान हुने विषयका रूपमा हेरेको थियो, घटीवालालाई नदिएर दोस्रो घटीवालालाई ठेक्का दिँदा त्यसको मूल्य अन्तरका कारण सरकारलाई ठूलो आर्थिक हानि हुन्छ भन्ने तर्क त्यतिबेलाका अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीज्युहरूको थियो । तर अहिले उनीहरू यही विषयमा सहमत हुनु भनेको सरकारले केही हदसम्म साहस देखाएको हो ।’
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले संशोधनले लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरेको बताए। उनकाअनुसार लो बिडिङका कारण रोकिएका तथा रुग्ण बनेका आयोजनाहरू अब सञ्चालनमा आउनेछन् ।
उनले भने, ‘हामीले धेरै लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको सार्वजनिक खरिद ऐन यो सरकारले ल्याएको छ । यो वास्तवमै धेरै सकारात्मक छ, यसमा आएको एभरेज बिडको व्यवस्था निकै महत्त्वपूर्ण छ । लो बिडिङका कारण लामो समयदेखि निर्माण कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका थिएनन् । अब निर्माण कार्यहरू चलायमान हुन्छ, निर्माण कार्यहरू अगाडि बढ्छ र हाम्रा जुन रुग्ण आयोजनाहरू हुन्थे, अब रुग्ण आयोजना चाहिँ हुँदैन, अरु धेरै सुधारका विषयहरू पनि आएका छन् ।’
महासंघका नीतिगत उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण पूर्वाधार विकास प्रभावित हुँदै आएको बताए। उनले पछिल्लो संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ कार्य संस्कृति स्थापना गर्ने दाबी गरे । अब समयमै आयोजना सम्पन्न हुने र सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष लाभ पाउने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘नेपालका पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारो सार्वजनिक खरिद ऐनले नै बनाएको थियो, सार्वजनिक खरिद ऐन बाह्रौं संशोधन आएपछि निर्माण क्षेत्र र व्यवसायी साथीहरू उत्साहित छन्। यसले एउटा राम्रो विधि बसाल्छ,सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनबाट हामी पूर्ण रूपमा उत्साहित भएका छौं ।’
महासंघका उपाध्यक्ष शम्भु ठाकुरले संशोधनले निर्माण क्षेत्र मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरे । उनकाअनुसार लो बिडिङ अन्त्य भएसँगै सरकार, निर्माण व्यवसायी, आपूर्ति शृङ्खला तथा उपभोक्ता सबै लाभान्वित हुनेछन् ।
निर्माण व्यवसायी राजकुमार बुढाथोकीले पनि संशोधनपछि उचित दरमा ठेक्का कार्यान्वयन हुने वातावरण बन्ने भएकाले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने, म्याद थप गरिरहन पर्ने लगायतका समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरेको हो ।
