जनकपुरधाम । मुक्त हरवा चरवा समुदायको सामाजिक न्याय, जलवायु अनुकूलन, भूमि अधिकार र समावेशी विकासका विषयलाई केन्द्रमा राख्दै मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलनले १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र-२०८३’ जारी गरेको छ ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न जलवायु न्यायमा आधारित दलित अधिकार सम्मेलनले मुक्त हरवा चरवा समुदायको अधिकार संरक्षण र राज्यका सेवा सुविधामा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न विभिन्न मागसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । सम्मेलन राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजनामा तथा आदिवासी जनजाति एवं स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम) नेपालको सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो ।
घोषणापत्रमार्फत मुक्त हरवा चरवा समुदायको पहिचान स्थापित गर्न, वास्तविक विवरण सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्न र सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सम्मेलनले ‘हरवा चरवा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका–२०८०’ लाई तत्काल कानुनी प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै भूमिहीन तथा स्थायी बसोबासको अभावमा रहेका परिवारको वैज्ञानिक पहिचान गरी व्यवस्थित पुनः स्थापनाको व्यवस्था गर्न र मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा परिचयपत्र वितरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा नेपालले अघि बढाइरहेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ वितरण प्रक्रियामा मुक्त हरवा चरवा समुदायको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वन स्रोतमा आधारित लाभ वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा समुदायको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।
त्यस्तै नागरिकता प्राप्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारीका अवसरका लागि लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समुदायलाई साहुबाट लिइने उच्च ब्याजदरयुक्त ऋणको चक्रबाट मुक्त गर्न कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र सहकारी तथा कृषि उद्यममार्फत आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
हरवा चरवा महिलाको नीति निर्माण, अनुगमन तथा निर्णय प्रक्रियामा न्यूनतम ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई समेत घोषणापत्रले प्राथमिकतामा राखेको छ । जलवायुजन्य जोखिमअन्तर्गत बाढी, डुबान र खडेरीबाट प्रभावित समुदायलाई स्थानीय अनुकूलन योजना तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रमा उठाइएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र समुदायका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सन् २०१३ को अध्ययनअनुसार मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा एक लाखभन्दा बढी हरवा चरवा समुदाय रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवा चरवा मुक्त घोषणा गरे पनि धेरै परिवार अझै भूमि, नागरिकता र आधारभूत सेवाको पहुँचबाट वञ्चित रहेको भन्दै सम्मेलनले घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।
सम्मेलनमा मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेल, प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्मा, हरवा चरवा समुदायका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, नीति विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
