काठमाडौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच नीतिगत तथा प्राज्ञिक सहकार्यको दायरा विस्तार हुने भएको छ ।
नेपाल राजपत्रको भाग–३ मा प्रकाशित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश–दोस्रो संशोधन, २०८३’ ले प्रतिष्ठानको बोर्ड संरचनामा परिवर्तन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रतिष्ठान बोर्डको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार बोर्डमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट नियुक्त दुई जना सदस्य रहनेछन् । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकले बोर्ड सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापालगायतको सहभागितामा संशोधित व्यवस्थापछिको बोर्डको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ ।
प्रतिष्ठानका सहायक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद विकले संशोधित संरचनाले योजना आयोग र विश्वविद्यालयबीच नीतिगत अनुसन्धान तथा शैक्षिक क्षेत्रको सहकार्य थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सरकारलाई दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको विशेषज्ञ अध्ययन संस्था (थिंक ट्यांक) हो । प्रतिष्ठानले अध्ययन तथा अनुसन्धानका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिलाई आधार मान्दै आएको छ ।
प्रतिष्ठानले नेपालको सामरिक विषय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई आवश्यक नीतिगत सुझाव प्रदान गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी निजामती तथा सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, उत्तरदायी, मर्यादित, सक्षम र व्यावसायिक बनाउने विषयमा सुधारका उपायसम्बन्धी सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ ।
नेपाल सरकारले विसं २०७५ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । प्रतिष्ठानको बोर्डले सरकारसँग समन्वय गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सम्पर्क गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
