काठमाडौँ । न्यायपालिकाभित्र देखिने समस्या, सेवाग्राहीका गुनासा तथा उजुरीलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना गरेको छ ।
प्रधानन्या याधीश डा. मनोज शर्माको निर्णयअनुसार गत जेठ मसान्तबाट प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयअन्तर्गत रहने गरी केन्द्र स्थापना गरिएको हो । न्यायालयसँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरीलाई एउटै प्रणालीमार्फत संकलन, अध्ययन र समाधान गर्ने उद्देश्यसहित केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार केन्द्र स्थापना भएको एक महिनाको अवधिमा विभिन्न माध्यमबाट १८६ वटा गुनासो प्राप्त भएका छन् । सेवाग्राहीले अदालतमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर, इमेलमार्फत, टोल फ्री नम्बर तथा ह्वाट्सएपलगायतका माध्यम प्रयोग गरी आफ्ना समस्या र उजुरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रमार्फत प्राप्त उजुरीको आधारमा लामो समयदेखि प्रक्रियामा अगाडि बढ्न नसकेका मुद्दामा पेशी व्यवस्थापन गरिएको, हराएका मिसिल खोजी गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको, रिट निवेदन दर्तासम्बन्धी अन्योल समाधान गरिएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दामा क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाइबारे समेत आवश्यक समन्वय गरिएको अदालतको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायपालिकाभित्रका गुनासा प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पदभार ग्रहण गरेपछि उनले सेवाग्राहीका समस्या समयमै पहिचान गरी समाधान गर्न गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन केन्द्रले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।
