६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाली संसदद्वारा पूर्व राष्ट्रपति युन र उनकी पत्नीविरुद्धको छानबिन अवधि लम्ब्याउने विधेयक पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको संसदले पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योल र उनकी पत्नी किम क्योन-ही विरुद्ध भइरहेको उच्चस्तरीय स्वतन्त्र अनुसन्धानको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी विधेयक मंगलबार पारित गरेको छ ।

मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको नेशनल एसेम्बलीले पूर्व राष्ट्रपति दम्पती संलग्न राज्यद्रोह, देशद्रोह र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको छानबिन गर्न ल्याइएको ‘व्यापक विशेष काउन्सिल ऐन संशोधन विधेयक’ १७३–० को सर्वसम्मत मतले पारित गरेको हो । सत्तापक्षीय ‘पिपुल पावर पार्टी’ ले मतदान बहिष्कार गर्दै २४ घण्टासम्म जारी राखेको ‘फिलिबस्टर’ (संसदीय अवरोध) लाई बहुमतको आधारमा अन्त्य गरिएपछि उक्त मतदान भएको थियो ।

दक्षिण कोरियाली कानुनअनुसार ३०० सदस्यीय संसदमा तीन–पाचौं बहुमत प्राप्त भएमा २४ घण्टापछि जारी अवरोधलाई जबरजस्ती अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान छ। संसदीय स्वीकृतिका साथै अब स्वतन्त्र अनुसन्धान टोलीले आगामी अगस्ट २३ सम्म आफ्नो छानबिन जारी राख्न पाउनेछ । पूर्व राष्ट्रपति युनमाथि सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति सैनिक शासन (मार्सल ल)घोषणा गरी राज्यद्रोह गरेको अभियोगमा गत फेब्रुअरीमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो । यद्यपि, उनले घोषणा गरेको सैनिक शासनलाई सोही बखत संसदले खारेज गरिदिएको थियो ।
उनलाई उत्तर कोरियामा ड्रोन घुसपैठ गराएको देशद्रोहीको अर्को मुद्दामा गत जुनमा थप ३० वर्षको कारावास सजाय तोकिएको थियो। सन् २०२५ जनवरीमा हिरासतमा रहेकै अवस्थामा अभियोग दर्ता गरिएका युन पक्राउ पर्ने र मुद्दा खेप्ने दक्षिण कोरियाको पहिलो बहालवाला राष्ट्रपति हुन् ।

त्यसैगरी, सन् २०२५ अगस्टमा हिरासतमा लिइएकी पूर्व प्रथम महिला किम क्योन–हीमाथि भ्रष्टाचार, घुसखोरी, शेयर बजारमा चलखेल र अवैध मतदान लगायतका गम्भीर आरोपहरू रहेका छन्। उनी हिरासतमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिने दक्षिण कोरियाकी पहिलो पूर्व राष्ट्रपति पत्नी हुन् ।

0 Comments