काठमाडौँ। सरकारले मिटरब्याज कारोबारसँग सम्बन्धित सबै लिखतलाई अवैध घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज लिने उद्देश्यले तयार गरिएका लिखतहरू मान्य नहुने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मिटर ब्याजपीडित र सरकारी पक्षबीच साउन १ गते भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध हुने व्यवस्था लागू भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

सरकारले मिटर ब्याजका कारण समस्यामा परेका नागरिकको समस्या समाधानका लागि यसअघि भएका सहमति र प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै उक्त निर्णय गरेको हो।