सरकारी निर्णयअनुसार मन्त्रालयका सचिव सहभागी हुनुपर्ने सुरक्षित बसोबाससम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्रीका सचिवस्तरीय सल्लाहकारलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पठाइएपछि भ्रमण स्वीकृति, संस्थागत प्रतिनिधित्व र कार्यक्रमको अभिलेखीकरणमाथि प्रश्न उठेको छ।
काठमाडौँ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित सुरक्षित तथा पर्याप्त आवाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलको सट्टा मन्त्री सुनिल लम्सालको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत सचिवसरहका सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेलाई पठाइएको विषयमा भ्रमण स्वीकृति, संस्थागत प्रतिनिधित्व र अभिलेखीकरणमाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्री वा मन्त्रालयका सचिव सहभागी रहने कार्यक्रममा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पाण्डेलाई पठाइएको हो।
पाण्डे जुलाई १५ देखि १८ सम्म न्युयोर्कमा भएका सुरक्षित बसोबास, सबैका लागि पर्याप्त आवास तथा नयाँ सहरी कार्यसूचीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी भएर स्वदेश फर्किसकेका छन्। सहसचिवको टिप्पणी उठाउँदै सचिवले पेश गरेसँगै मन्त्रीले स्वीकृत गरेका थिए ।
सुरक्षित बसोबास तथा सहरी विकासको विषय तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत थियो। मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि उक्त जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आएको हो। कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीअन्तर्गत आवास र दिगो सहरी विकासमा केन्द्रित थियो।
उक्त अवधिमा न्युयोर्कमा दिगो विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च तथा नयाँ सहरी कार्यसूचीको मध्यावधि समीक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम भएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को उच्चस्तरीय मञ्चमा सहभागिता रहे पनि सुरक्षित तथा पर्याप्त आवास र सहरी विकासको मुख्य जिम्मेवार निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (युएन–ह्याबिट्याट) हो। युएन–ह्याबिट्याटले दिगो सहर तथा समुदाय र सबैका लागि पर्याप्त आवासलाई ती कार्यक्रमको प्रमुख विषय बनाएको थियो।
मन्त्रीसँगै विदेश जाने सचिवालयका सदस्यको भ्रमण एउटै प्रस्तावबाट मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने गरिएको भए पनि मन्त्री नै सहभागी नभएको कार्यक्रममा सचिवालयका सदस्यलाई मात्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पठाइएको सम्भवत: यो पहिलो घटना भएको प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय स्थायी सरकारी निकाय वा प्रशासनिक संरचना होइन। त्यसैले सचिवालयमा नियुक्त व्यक्तिले सरकार वा मन्त्रालयको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विदेश भ्रमण गर्दा प्रचलित निर्णय प्रक्रिया, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीले त्यहाँ भएका छलफल, नेपालको तर्फबाट राखिएका विषय, प्राप्त अनुभव र उपलब्धिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने प्रशासनिक अभ्यास छ। यस्तो प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भएको नेपालको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत अभिलेखमा राख्नुका साथै प्राप्त ज्ञानलाई नीति तथा कार्यक्रमसँग जोड्न सहयोग पुर्याउँछ।
तर, न्युयोर्कमा भएको कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट के विषय उठाइयो, कुन–कुन छलफलमा सहभागिता जनाइयो र त्यहाँबाट के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने विवरण मन्त्रालयको औपचारिक अभिलेखमा नदेखिएको उच्च अधिकारीले बताएका छन्। प्रस्तुत धारणा र सहभागिताको प्रतिवेदन सरकारी प्रणालीमा उपलब्ध नहुँदा भ्रमणको उद्देश्य, उपलब्धि तथा प्राप्त ज्ञानको संस्थागत उपयोगबारे प्रश्न उठ्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
यसअघि सहरी विकास तथा सुरक्षित बसोबाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा विभागीय मन्त्रीसँगै मन्त्रालयका सचिव वा सम्बन्धित क्षेत्रका उच्च अधिकारी सहभागी हुने गरेका थिए।
तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मणिराम गेलाल २०८१ मंसिरमा इजिप्टमा आयोजित विश्व सहरी मञ्चमा सहभागी भएका थिए। त्यस्तै, तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ केन्यामा भएको यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले पनि सुरक्षित बसोबास तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू नीतिगत तथा प्राविधिक कार्यक्रममा स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रका पदाधिकारी सहभागी हुँदा प्राप्त ज्ञान, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्न सहज हुने बताउँछन्। अस्थायी प्रकृतिको स्वकीय सचिवालयबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा ज्ञान हस्तान्तरण, उत्तरदायित्व र संस्थागत स्मरण सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पाण्डे असार दोस्रो साता मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा सचिवसरहको सल्लाहकार पदमा नियुक्त भएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८३’ स्वीकृत गरेपछि मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका हुन्।
कार्यविधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीले एक वैतनिकसहित बढीमा पाँचजना विशिष्ट श्रेणीसरहका सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था छ। अन्य १४ मन्त्रालयमा एक वैतनिकसहित बढीमा तीनजना त्यस्ता सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ।
यस व्यवस्थाअनुसार तीन मन्त्रालयमा पाँच–पाँचजनाका दरले १५ र अन्य १४ मन्त्रालयमा तीन–तीनजनाका दरले ४२ गरी मन्त्रीका सचिवालयमा सचिवसरहका अधिकतम ५७ जना सल्लाहकार नियुक्त हुन सक्छन्।
कार्यविधिले मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त हुन सक्ने सदस्यको कुल संख्या २१० पुर्याएको छ। एक मन्त्रीले सल्लाहकारबाहेक उपसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव, समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, नायब सुब्बासरहका सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र अन्य सहायकस्तरका कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
पछिल्लो समय सरकारले स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रप्रति अविश्वास देखाएको अनुभूति कर्मचारी तहमा बढ्दै गएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा सचिव रहँदारहँदै सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
थप मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय सल्लाहकार नियुक्त हुँदै जाँदा मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकारबीच कार्यक्षेत्र तथा अधिकारलाई लिएर द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्। प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक सचिवालयबीच समन्वय तथा कार्यविभाजन स्पष्ट नभए त्यसको असर निर्णय प्रक्रिया, कर्मचारीको मनोबल, सेवा प्रवाह र सुशासनमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
