८ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिजिटल वालेट सञ्चालनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अनिवार्य गर्दै राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट सञ्चालन तथा प्रयोगका लागि ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नेपाली नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखका आधारमा ग्राहकको विवरण प्रमाणीकरण गरी वालेट खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

निर्देशनअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट वालेट प्रयोगकर्तासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध भए/नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको हकमा सोही समय सीमाभित्र सम्बन्धित वालेट प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका प्रयोगकर्तालाई भने परिचयपत्र प्राप्त गरी ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्न नियमित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई प्रत्येक महिना मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट सूचना दिनुपर्नेछ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले अनलाइन माध्यमबाट डिजिटल वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रबाहेक अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा पनि खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, नेपाल फर्किएपछि सम्बन्धित प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिकका लागि भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर उपलब्ध नभए पनि अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

0 Comments