११ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोदारी राजमार्गमा दुई मन्त्रीको जम्बो निरीक्षण, राजमार्ग खुल्न भने अनिश्चित

अ+ अ-

काठमाडौँ । विगत ११ दिनदेखि अवरुद्ध कोदारी राजमार्ग सुचारु गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारको एक उच्चस्तरीय टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । 

२०८३ साउन १० गते पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसहितको टोलीले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकामा पर्ने डाक्लाङ र कोदारी इको क्षेत्रका पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको हो । राजमार्ग खुलाउने र स्थानीय बस्तीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको यस निरीक्षणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले भने आफ्नो थाँतथलो र घरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म काम अघि बढाउन असहमति जनाएका छन् ।

पहिरोका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयलाई मन्त्री लम्सालले सरकारले बस्ती स्थानान्तरणदेखि भौतिक सम्पतीको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएका छन् । यद्यपि, सरकारको यस आश्वासनप्रति स्थानीयले पूर्ण विश्वास भने व्यक्त गरिसकेका छैनन् । 

मन्त्री लम्सालले भने, ‘केही समस्या छैन, हामी एकदम पोजिटिभ छौँ र हामी लागि पर्छौँ ।’ निरीक्षणका क्रममा सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीकाअनुसार डाक्लाङ क्षेत्रमा रहेका तीनवटा ठूला पहिरोमध्ये पहिलो पहिरोको काम भइरहेको छ भने दोस्रो र तेस्रो पहिरोको व्यवस्थापनका लागि प्रक्रियागत ढिलाइ भएको थियो । महानिर्देशक जैसीले स्थानीयको आशंका निवारण गर्न विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिसकिएको र जमिनभित्रको पानीलाई पाइपमार्फत सुरक्षित तवरले बाहिर निकाल्ने प्रविधि प्रयोग गरिने बताए । उनले स्थानीयसँग समन्वय गर्न डाक्लाङ र कोदारीबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि तोक्न आग्रह गर्दै विशेषज्ञको सल्लाह र नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर मात्रै काम अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षको संलग्नतामा अत्यन्तै बलियो र भरपर्दो डिजाइन तयार भएको छ । नदीको सतहबाटै पाइल हालेर पर्खाल उठाउने र डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा कोदारी क्षेत्रको पहिरो दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।’

निरीक्षण टोलीमा योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार सचिव गोपाल सिग्देल, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सडक विभागका इन्जिनियरहरूको सहभागिता रहेको छ । कोदारी राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासमेत भएकाले यसलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले जोड दिएको छ । तर स्थानीयको अवरोध र भौगोलिक जटिलताका कारण राजमार्ग कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा खुल्ने भन्ने विषय अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।

0 Comments