काठमाडौँ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संसाधन विकाससम्बन्धी अनुदान सहयोग सम्झौता सम्पन्न भएको छ। आज भएको सम्झौता अनुसार जापानले नेपाल सरकारका निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका थिए।
भेटका क्रममा जाइका अध्यक्ष तानाकाले नेपालको नयाँ सरकारका प्राथमिकताबारे जानकारी लिँदै जापान लामो समयदेखि नेपालको विकास साझेदारका रूपमा रहँदै आएको र आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिन इच्छुक रहेको धारणा राखेका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अघि सारेका बजेटीय प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै सुशासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले नेपालको पूर्वाधार, सामाजिक विकास तथा मानव संसाधन क्षेत्रमा जापानले पुर्याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गरे।
सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध हुने अनुदानबाट नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनशील बनाउन जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमले सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण र विकास व्यवस्थापन क्षेत्रमा आवश्यक दक्षता विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुदान कार्यक्रमसम्बन्धी आदान–प्रदान पत्रमा अर्थ सचिव डा। घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै, अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा. धनिराम शर्मा र जाइका नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
