काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले निर्वाचन आयोगका निर्णयहरू सर्वसम्मत, पारदर्शी र कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइका क्रममा बुधबार बोल्दै सांसद ढुंगानाले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी, निर्णय प्रणाली र विगतका अभ्यासबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनले विगतका निर्वाचनमा देखिएका विवाद र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रभावको चर्चा गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम हुन नसके त्यसको असर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पर्ने बताए। विशेष गरी २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको विवाद र त्यसपछि गठन भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोगको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील हुने धारणा राखे।
सांसद ढुंगानाले आयोगभित्र निर्णय गर्दा बहुमत र अल्पमतको आधारभन्दा पनि साझा सहमतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले २०७३ सालमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा आफू संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन निर्वाचन आयोगमा देखिएको सर्वसम्मत निर्णयको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए।
पछिल्लो समय आयोगबाट बहुमतीय प्रक्रियाबाट भएका निर्णयले राजनीतिक दलभित्र विवाद बढाउने र त्यसले समग्र राजनीतिक वातावरणमा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद, विशेष गरी दलको आधिकारिकता, निर्वाचन चिह्न, झण्डा तथा महाधिवेशनसँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
यसैगरी, सांसद ढुंगानाले निर्वाचनको मौन अवधिमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने अभ्यासप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। कुनै उम्मेदवारविरुद्ध कानुनी वा अन्य आधारमा समस्या भए सुरुआती चरणमै निर्णय गरिनुपर्ने भन्दै उनले मतदानको नजिक गरिने उम्मेदवारी खारेजीले मतदाताको निर्णय प्रक्रियामा असर पार्ने बताए।
